मुंबई : दररोज शंभर किलो कच-याची निर्मिती होणा-या गृहनिर्माण संस्थांना, त्यांच्याच आवारात कच-याची विल्हेवाट लावणे मुंबई महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. यासाठी २ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, पाच टक्क्यांहून कमी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी आतापर्यंत असा प्रकल्प उभारला आहे. अन्य सोसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने, डेडलाइन संपल्यानंतर मुंबईत महापालिका आणि सोसायट्यांमध्ये कच-याचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.ओला कचरा आणि सुका कचरा यांचे वर्गीकरण होण्यासाठी २००२ पासून पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्यास सुरुवात केल्यानंतर, या योजनेला वेग आला. देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात येत असल्यामुळे आणि याबाबत न्यायालयानेही आदेश दिल्याने, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्यांना नोटीस बजाविण्यात येत आहे.मात्र, या नोटीसनंतरही सोसायटी आणि वसाहतींकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार, सोसायट्यांना नोटीसची दखल घेण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांचा कचरा उचलायचा नाही, असा इशारा पालिकेने दिला आहे. अशी अट २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामांच्या ‘आयओडी’मध्ये घातली आहे. सध्या मुंबईत ५ हजार ३०४ अशा सोसायट्या व आस्थापना आहेत. यापैकी २३४ म्हणजेच, ५ टक्क्यांहून कमी सोसायट्या त्यांच्या पातळीवर प्रक्रिया करून, कचºयाची विल्हेवाट लावण्यास सुरुवात केली आहे.कचरा कमीकरण्याचे लक्ष्यदोन वर्षांपूर्वी मुंबईत साडेनऊ हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत होता. आता हे प्रमाण सुमारे७ हजार ३०० टनपर्यंत आले आहे. आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत हे प्रमाण६ हजार ५०० टन इतके खाली आणण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे.हेल्प डेस्क : अनेक ठिकाणी कचºयाची विल्हेवाट कशी लावावी, याबाबतच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. आता सर्व विभागात मार्गदर्शनासाठी ‘हेल्प डेस्क’ सुरू करण्यात येणार आहेत, तसेच प्रत्येक विभागात तयार केलेले पथक अशा सोसायट्यांची पाहणी करून, त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये निर्माण होणारा कचरा त्याच भागात प्रक्रिया करून, त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीही प्रयत्न सुरू करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.प्रशिक्षणाची आवश्यकता : २ आॅक्टोबरपासून १०० किलोपेक्षा जास्त कचºयाची निर्मिती करणाºया गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल्स आणि कारखान्यांना कचºयाचे व्यवस्थापन स्वत: करावे, असा नियम पालिकेने घातला आहे. मात्र त्याबाबत लोकांना माहिती पोहचविणे, जनजागृती करणे, प्रशिक्षण देणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी पालिकेने पार पाडायला हवी, असे मत गृहनिर्माण तज्ज्ञ रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.पालिकेची नोटीसमोठ्या प्रमाणात कचºयाची निर्मिती करणाºया ४,६४९ आस्थापना, सोसायट्या आदींना पालिकेने नोटीस पाठविली आहे. त्यांच्यामार्फत दररोज एक हजार ८०० मेट्रिक टन कचरा तयार केला जात आहे. या सोसायट्या, आस्थापनांनी आपल्या आवारातच कचºयाची विल्हेवाट लावल्यास, पालिकेच्या डंपिंग ग्राउंडवरील भार कमी होईल, असा दावा अधिकारी करीत आहेत.सोसायट्यांमध्ये नाराजीदररोज शंभर किलो कचरा अथवा २० हजार चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांना, त्यांच्याच आवारात कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, पालिकेने २ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदतदिली आहे.मुदत संपल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण व व्यावसायिक आस्थापनांचा कचरा उचलला जाणार नाही, अशी पालिकेची ताकीद आहे. मात्र, ही जबाबदारी पालिकेची असताना आम्हाला भुर्दंड का? असा सवाल सोसायट्यांनी उपस्थित केला आहे.