अधिवास प्रमाणपत्राचा नियम हायकोर्टाकडून रद्द , ४०० विद्यार्थ्यांना दिलासा

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत राज्याच्या कोट्याकरिता अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचा

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत राज्याच्या कोट्याकरिता अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचा नियम उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत राज्याच्या कोट्याकरिता अधिवासाचे प्रमाणपत्र व एमबीबीएस राज्यातील महाविद्यालयांतूनच करणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात अधिसूचना काढली. तसेच यासाठी संबंधित कायद्यात तरतूद करत नियम केला. या अधिसूचनेला व तरतुदीला एमबीबीएसच्या १६० विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. पूजा थोरात यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
हे सर्व याचिकाकर्ते परराज्यातील असले तरी त्यांनी त्यांचे एमबीबीएस महाराष्ट्रातील महाविद्यलयांतून पूर्ण केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्य सरकार अधिवास प्रमाणपत्राची अट घालू शकत नाही, असे स्पष्ट केले असतानाही राज्य सरकारने अधिवासाचा आग्रह धरत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचा वकिलांनी न्यायालयात केला.
तर राज्य सरकारने आपली भूमिका योग्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘वैद्यकीय शिक्षणावर राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. तरीही राज्यात डॉक्टरांची कमतरता जाणवते. बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर ते सवलतीत शिक्षण घेऊन बाहेर जातात.
सवलतीत शिक्षण घेणाºया अशा बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांचा फायदा राज्याला होत नाही. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापेक्षा जर येथीलच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, तर ते विद्यार्थी राज्यासाठी काम करतील आणि त्यामुळे राज्याला डॉक्टरांची कमतरता जाणवणार नाही,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.