१ जुलैच्या विराट मोर्च्यात सत्ताधाऱ्यांनीही सहभागी व्हावं; आदित्य ठाकरेंनी दिलं निमंत्रण

भ्रष्टाचाराविरोधात शिवसेना १ जुलै रोजी महापालिकेवर विराट मोर्चा काढणार असून, आदित्य ठाकरे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहे. 

मुंबई: महापालिका विसर्जित होऊन एक वर्ष लोटले तरी निवडणुका घेण्याची हिंमत नाही. सरकारकडून पालिकेच्या तिजोरीची लूट सुरू आहे. हा जनतेचा पैसा असून, त्याचा हिशोब द्यावाच लागेल. या भ्रष्टाचाराविरोधात शिवसेना १ जुलै रोजी महापालिकेवर विराट मोर्चा काढणार असून, आदित्य ठाकरे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहे. 

एकेकाळी मुंबई महापालिका साडेसहाशे कोटी रुपयांच्या तुटीत होती. पण, गेल्या काही वर्षात आमच्या कारभारात पालिकेकडे ९२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी निर्माण झाल्या. ठेवीतून आतापर्यंत या सरकारने सात ते आठ हजार कोटी उधळले आहेत. या सगळ्या भ्रष्टाचाराचा जाब विचारण्यासाठी हा मोर्चा असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले. 

१ जुलैला महानगर पालिकेवर निघणाऱ्या मोर्च्याबाबत आदित्य ठाकरेंनी माहिती दिली. मुंबई महानगर पालिकेत गेल्या एक वर्षात खोके सरकारचा कारभार सुरु आहे. गेल्या एक वर्षात घोटाळे समोर आले आहेत. घोटाळ्याच्या विरोधात आमचा १ जूलैला  मोर्चा आहे. दिल्लीश्वराच्या सांगण्यावरून मुंबईकरांचा पैसा लुटला जातो. जो घोटाळा आहे तो लोकांसमोर येणं गरजेचं तो आम्ही आणणार असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी सांगितले. तसेच मुंबईचा आवाज उठवण्यासाठी जे कोणी सहभागी होणार असेल, त्यांनी सहभागी व्हावं. सत्ताधाऱ्यांना देखील आमंत्रण आहे, त्यांनीही यावे, असं आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये रुपये १२ हजार २४ कोटी इतक्या रकमेचा अनियमितता झाल्याचे कॅगने विशेष लेखापरीक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कॅगने ओढले होते ताशेरे-

मुंबई महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ या काळात झालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक कामे विनानिविदाच देण्यात आली आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला. कामांचे नियोजन ढिसाळ होते, अशा अनियमिततांवर बोट ठेवत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या विशेष चौकशी अहवालात ताशेरे ओढले होते. पालिकेतील ९ विभागांनी केलेल्या १२ हजार २३ कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी कॅगने केली. मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी चार कामे चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते.