कोकणातील गणेशभक्तांसाठी लवकरच नियमावली, परिवहनमंत्री अनिल परब यांची माहिती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाऊ इच्छिणा-या गणेशभक्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली.

 मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणा-या चाकरमान्यांसाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. कोकणात किती वाहने सोडावी लागतील, ई-पाससह कोकणात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करायच्या उपाययोजनांबाबत मंगळवारी मंत्रालयात लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा झाली. याचा तपशील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला जाणार असून लवकरच कोकणातील गणेशोत्सवाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाऊ इच्छिणा-या गणेशभक्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली.

परब यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, खासदार विनायक राऊत, राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह कोकण तसेच मुंबईतील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाऊ इच्छिणाºया गणेशभक्तांच्या सोयीसाठी व्यवस्था करायला हवी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयसीएमआर आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे दिशानिर्देश तपासून नियमावली तयार करण्याची भूमिका लोकप्रतिनिधींनी मांडल्याचे परब यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पास तसेच वाहन व्यवस्थेबाबतही या वेळी चर्चा झाली.

शिवाय, स्थानिक पातळीवर काय उपाययोजना करायच्या याबाबतही विचारविनिमय झाल्याचे परब म्हणाले. ज्यांचे नातेवाईक कोकणात आहेत त्यांच्याबाबत फारशी अडचण नाही. मात्र, ज्यांची घरे बंद आहेत, इथून जाऊन घरे उघडायची आहेत अशा मंडळींबाबत व्यवस्था उभ्या कराव्या लागणार आहेत. गावी कसे पोहोचतील, किती वाहने सोडायची, अलगीकरण-विलगीकरणाबाबत काय धोरण ठरवायचे यावर विचार सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात ज्या यंत्रणा आहेत त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेत कमीत कमी लोकांनी यंदा कोकणात जावे, असे आवाहन केले जाणार असल्याचे परब यांनी या वेळी सांगितले. आजच्या बैठकीतील चर्चेचा सारांश मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही परब म्हणाले.


२५ वर्षांनंतर दुरुस्ती २५ वर्षांनंतर दुरुस्ती
कोकणातील या विषयाबाबत संबंधित सर्वच लोकप्रतिनिधींना बोलावण्यात आले नव्हते. सरकार विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप झाला. यावर, मंगळवारच्या बैठकीबाबत कोणालाच निमंत्रण पाठविले नव्हते. मंत्री आणि प्रशासन अशी बैठक होती. अशी बैठक असल्याचे लोकप्रतिनिधींना कळले म्हणून शिवसेना, राष्ट्रवादीचे काही नेते आले, असे स्पष्टीकरण परब यांनी दिले.