Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यभरातून या योजनेबाबत चर्चा आहे. महाविकास आघाडीकडून या योजनेवरून महायुती सरकारवर टीका केली आहे. या योजनेच्या नियमात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, याचा शासन निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेमध्ये अधिकाधिक अर्ज करण्याचे आवाहन राज्यातील महिलांना केले आहे. तसेच रक्षाबंधनाला या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे ३ हजार रुपये खात्यात जमा करण्याचा मानस आहे, असे अजित पवार यांनी बोलून दाखवला आहे. तसेच या योजनेच्या नोंदणीसाठी कुणालाही पैसे देण्याची गरज नाही. एक रुपयाही कोणाला देऊ नका, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. माझी लाडकी बहिण योजनेचे अर्ज सहज आणि सोप्या पद्धतीने करता यावे, यासाठी काही नियमांमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे, असे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चे नियम पुन्हा बदलले
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झालेला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवरती योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अनेक नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
नवे ६ बदल कोणते? अटी शर्थी काय?
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरले जाणार आहे.
- एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यामध्ये झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्या महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवर योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करावे लागणार आहे. तसेच त्यात काही बदल असेल तर तोही करावा लागणार आहे.
- केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
- नवविवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
- ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.