ओबीसी आरक्षण टिकू नये यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांची मिलीभगत- प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या ओबीसी जनगणनेची ढोबळ आकडेवारी असतानाही राज्य सरकारने ती आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा आरोप करतानाच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षातील भाजपने जिल्हा परिषदेत ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही, याची दक्षता घेतल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, वाशिम , नाशिक आणि नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचा ठपका न्यायालयाने निकालात ठेवल्याचे आंबेडकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आल्यावर त्याविरोधात राज्य सरकारने अपील करणे आवश्यक होते; मात्र अपील करण्यात आले नाही. विधिमंडळातही या निर्णयावर चर्चाही केली नाही. ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणाऱ्यांनी राज्य मंत्रिमंडळात आणि सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यामुळे केवळ जातीचा आहे म्हणून आपला म्हणण्याचे धोरण समाजाने सोडून द्यावे, अन्यथा गरीब मराठ्यांचा वापर जसा श्रीमंत मराठे करत आहेत तसाच वापर मंत्रिमंडळातील ओबीसी नेते करतील, असा इशाराही दिला. यापुढे जिथे जिल्हा परिषद निवडणुका होतील

Default Media And Templates

Image's

Template's

Video's

☰

तिथे नकली ओबीसी उमेदवारांना हद्दपार करू, ओबीसी जनगणनेसाठी आंदोलन करणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी जाहीर केले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार आपली जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करतानाच ओबीसी जनगणना करण्यापासून राज्य सरकारला कोणी रोखले होते, असा सवालही आंबेडकर यांनी केला. जिल्हा परिषद कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या केल्या नाहीत. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सरकारने पाळल्या नाहीत. समग्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उप-संचालकांकडून ते दाखल करण्यात आले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केले नाही, अशा कारणांमुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्याचे निकालात स्पष्ट केल्याचे आंबेडकर म्हणाले.