‘तुंबापुरी’वरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

विकास आराखडा मराठीत असावा, या मागणीसाठी तुंबापुरीची चर्चा टाळणाºया सत्ताधाºयांना अखेर विरोधकांनी शुक्रवारी कोंडीत पकडले. पावसाळ्याच्या पहिल्याच महिन्यात विविध दुर्घटनांमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला

मुंबई : विकास आराखडा मराठीत असावा, या मागणीसाठी तुंबापुरीची चर्चा टाळणाºया सत्ताधाºयांना अखेर विरोधकांनी शुक्रवारी कोंडीत पकडले. पावसाळ्याच्या पहिल्याच महिन्यात विविध दुर्घटनांमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याचे तीव्र पडसाद शुक्रवारी पालिका सभागृहात उमटले. मात्र, मुंबईत पाणी साचले, पण तुंबले नाही, असा दावा प्रशासनाने केल्यामुळे सभागृहात गोंधळ सुरू झाला.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवेदन करीत, पावसाळ्यात ओढावलेल्या आपत्तीसाठी पालिका प्रशासन आणि शिवसेना सत्ताधाºयांना चांगलेच खडसावले. मान्सूनच्या पहिल्याच महिन्यात झाडे पडणे, घरांच्या भिंती कोसळणे, इमारत खचणे, साथीचे आजार, यामुळे आतापर्यंत १२ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. अशा दुर्घटनांच्या मालिका सुरू असल्याने, मुंबईकरांना असुरक्षितत वाटत असल्याचे राजा यांनी सांगितले.
यंदाही नाल्यात पडून काहींना नाहक आपला जीव गमवावा लागला. लेप्टोमुळे आतापर्यंत दोघांचा मृत्यू झाल्याने आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पावसामुळे जमिनी खचण्याचे प्रकार घडत आहेत. वडाळा येथे जमीन खचल्यामुळे दोस्ती एकर्स व लॉइड इस्टेट संकुलामधील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते आहे. इमारतींना मोठे तडे गेल्याने कधीही दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. रस्त्यात खड्डे पडून अनेक ठिकाणी रस्ते खचले आहेत, अशी नाराजी नगरसेवकांनी व्यक्त केली.

प्रशासनाचा युक्तिवाद : मुंबईत गुंतागुंतीच्या समस्या आहेत. प्रशासन त्या समक्षपणे सोडविते. त्यामुळे पालिका काम करत नाही, असा आरोप करणे चुकीचे आहे. मुंबईत यंदा पाणी साचले, पण तुंबले नाही, असा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी केला. गेल्या काही दिवसांत ७५० मि.मी. पाऊस पडला. वर्षभराच्या सरासरीत तो ३९ टक्के आहे. लोकांना या कालावधीत त्रास होऊ नये, यासाठी सुमारे ६५० कामगार रस्त्यांवर उतरले होते, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. वडाळा दुर्घटनेवर मौन : विकासकाचे काम सुरू असल्याने वडाळ्यात जमीन खचून लॉइड इमारतीची भिंत कोसळली, तसेच स्थानिक इमारतींनाही तडे गेले आहेत. याबाबत नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले असता, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगत अतिरिक्त आयुक्त कुंदन यांनी टाळले.प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी : विभागातील समस्यांच्या पाहणी दौºयादरम्यान अधिकारी येणार नाहीत, असे परिपत्रक प्रशासनाने काढले आहे. यावर महासभेत नाराजी व्यक्त करीत संबंधित अधिकाºयावर कारवाईची मागणी सभागृह नेत्यांनी केली. यावर पालिका अधिनियमांचा दाखला देत, आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींची मागणी धुडकावून लावली. यानंतर, सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी पक्षांनी सभागृहात गोंधळ घातला.