निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहिरात धोरण मंजूर करण्यास सत्ताधारी अनुत्सुक

विकासकामांचा गाजावाजा होणार कसा?; गेल्या वर्षभरात ६५३५ फलक राजकीय पक्षांचे

मुंबई : बेकायदा फलकबाजीवर निर्बंध आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कठोर नियमावली आणली. मात्र, नाक्यानाक्यावर आपल्या विकासकामांचा गाजावाजा करण्यासाठी फलक लावणे हेच जाहिरातीचे प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. त्यामुळे हे धोरण मंजूर करण्यास पालिकेतील राजकीय पक्ष उत्सुक नाहीत. परिणामी हे वर्ष जाहिरातबाजीचे वर्ष ठरणार आहे.बेकायदा फलक लावणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने राजकीय पक्षांना चेतावणी देऊन फलक लावण्यास मनाई केली आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाने केलेल्या कारवाईत ११ हजार २०२ फलकांमध्ये तब्बल ६५३५ फलक राजकीय पक्षांचे होते, असे आढळून आले आहे.रेल्वे स्थानक, बाजार, बस स्थानक अशा गर्दीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जाहिराती दिसून येतात. धार्मिक आणि व्यावसायिक जाहिरातीही झळकत असल्या तरी यामध्ये राजकीय पक्षांच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात असतात. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका येत्या एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांच्या घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, पोस्टर्सयुद्ध झळकताना दिसणार आहेत.फलकबाजीत सत्ताधारीच आघाडीवरफलकबाजीमुळे मुंबई विद्रूप होत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने केलेल्या कारवाईत फलकबाजीमध्ये सत्ताधारीच आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेत सत्ताधारी असलेला शिवसेना पक्ष जाहिरातबाजीत दुसºया क्रमांकावर आहे, तर राज्यात सत्तेवर असलेले भाजपा सरकार फलकबाजीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.राजकीय पक्षांचा स्कोअरभाजपा ६८०शिवसेना ५२७राष्ट्रवादी १०४काँग्रेस ३३५समाजवादी ४९मनसे २०४आरपी १५२वर्षभरात केलेली कारवाई६५३५ - राजकीय पक्ष२७२९- धार्मिक१८७५- व्यावसायिक११२०२- एकूणपोलिसांचे असहकार्य२०१७ मध्ये महापालिकेने १६ हजार ४१४ होर्डिंग्ज काढले. यापैकी १३ हजार ३१२ राजकीय होर्डिंग्ज होते.बेकायदा होर्डिंग्जवर होणाºया विशेष कारवाईदरम्यान दोन शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी असावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.कारवाईदरम्यान पोलीस सहकार्य मिळत नसल्याने राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते दमदाटी करीत असल्याची नाराजी परवाना विभागातील अधिकाºयाने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.