लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शहरी भागातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी २०१० साली टाउनशिपची संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र, गेल्या १० वर्षांत मुंबई महानगर क्षेत्रात फक्त १७ टाउनशिप मंजूर झाल्या असून, त्यात फक्त ६३,५०० घरांचीच उभारणी झाली आहे. गेल्या दशकात या भागातील एकूण गृहनिर्माणाशी तुलना केल्यास टाउनशिपमधील घरांची संख्या फक्त दोन टक्केच आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असला तरी येथील बांधकामे महानगरांना अपेक्षित असलेल्या रचनेनुसार होत नव्हती. त्यामुळे नव्याने विकसित होत असलेल्या भागांतील मोठ्या भूखंडांवर विशेष सवलती देत टाउनशिप उभारण्याचे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित केले. सुनियोजित पद्धतीने इमारतींची बांधणी, सुसज्ज रस्ते, मनोरंजनाची ठिकाणे, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट अशा आदर्श वसाहती उभारण्याची संकल्पना त्यामागे होती. मात्र, गेल्या १० वर्षांत या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. अ‍ॅनरॉक प्रॉपर्टीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून ही माहिती हाती आली आहे.
देशातील सात प्रमुख महानगरांमध्ये १०१ टाउनशिपला परवानगी मिळाली असून त्यातून ३ लाख १६ हजार घरांची उभारणी केली जात आहे. त्यापैकी ५७ ठिकाणी प्रामुख्याने निवासी बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तिथे दैनंदिन गरजेसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी आहे. तर, ४४ ठिकाणी मिश्र बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असून, त्यात निवासी इमारतींसह मॉल, मल्टिप्लेक्स, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आदींचा समावेश आहे.मुंबई महानगरांतील मंजूर १७ टाउनशिपपैकी ८ मिश्र स्वरूपाच्या आहेत. तर, ९ ठिकाणच्या टाउनशिपमध्ये पूर्णत: निवासी बांधकामांची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वाधिक टाउनशिप दिल्लीत असून, तिथे ४२ प्रकल्पांमध्ये १ लाख ३३ हजार घरांची उभारणी होत आहे.कोरोना पश्चातटाउनशिपची गरजकोरोना संकटामुळे सुरक्षित घरांची गरज तीव्रतेने अधोरेखित झाली आहे. तसेच, वाढत्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीसाठी पोषक ठरणारी घरे ही काळाची गरज आहेत. त्यामुळे येत्या काळात टाउनशिपची संकल्पना रुजविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. सध्या या घरांची दोन टक्के उपलब्धता अत्यंत तोकडी असल्याचे मत अ‍ॅनरॉक प्रॉपर्टीच्या अनुज पुरी यांनी व्यक्त केले. टाउनशिपमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी विकासकांवर असल्यामुळे तेथील घरांच्या किमती तुलनेने जास्त असतात. तसेच, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्याची क्षमता प्रत्येक विकासकामध्ये नसते. त्यामुळे या गृहनिर्माणाला फारशी चालना मिळत नसल्याचे निरीक्षण अ‍ॅनरॉकने नोंदविले आहे.