संदीप शिंदे
मुंबई : कोरोनामुळे दाखल झालेल्या आर्थिक मंदीचा प्रचंड मोठा फटका गृहनिर्माण क्षेत्राला बसला होता. मात्र, राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली घसघशीत सवलत आणि विकासकांनी विविध सवलतींच्या माध्यमातून कमी केलेल्या किमतींमुळे मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीने आश्चर्यकारक भरारी घेतल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत मुंबईत ४०३२ मालमत्तांचे व्यवहार नोंदविले गेले होते. यंदा कोरोनाचे संकट गडद होत असतानाही २५ सप्टेंबरपर्यंत या व्यवहारांनी ४४०० चा पल्ला गाठला आहे. त्यातून मिळालेल्या मुद्रांक शुल्काचा ताळेबंद मांडल्यास सुमारे ७ हजार कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तांचे व्यवहार शहरांत झाल्याचे स्पष्ट होते.
कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी लाँकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यांत एकाही घर, जमीन किंवा व्यावसायिक मालत्तेचा व्यवहार झाला नव्हता. मे महिन्यात ती संख्या २०७ पर्यंत गेली. जून, जूलै आणि आँगस्टमध्ये मजल दरमजल करत अनुक्रमे १८३९, २६६२ आणि २६४२ असे व्यवहार नोंदविले गेले होते. त्यात आता अनपेक्षित वाढ होताना दिसत असून यंदा महिनाअखेरीपर्यंत ती संख्या ५००० पर्यंत जाईल अशी चिन्हे आहेत. कोसळलेल्या बांधकाम या व्यवसायाला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर, २०२० पर्यंत मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के तर त्यानंतर मार्च, २१ पर्यंत दोन टक्के सवलत जाहीर केली आहे. त्यानंतर विकासकांनीसुध्दा उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफी, जीएसटी माफी, विनामुल्य पार्किंग, आकर्षक पेमेंट योजना दाखल करून ग्राहकांना आकर्षित करण्यास सुरूवात केली आहे. सरकार आणि विकासकांनी दिलेल्या सवलतींमुळे अनेक ठिकाणी घरांच्या किंमती ८ ते १५ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. घरांच्या खरेदी विक्रीचे वाढलेल्या आकडे त्याचे परिणाम दर्शवतात.
मुद्रांक शुल्कात कपात होणार याची कुणकुण आँगस्ट महिन्याच लागली होती. त्यामुळे अनेकांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीबाबतची बोलणी पूर्ण केली असली तरी ते व्यवहार नोंदणीकृत केले नव्हते. सरकारने सवलत जाहीर केल्यानंतर ही नोंदणी झाली. त्यामुळे आकडे वाढल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम व्यवसायिकांची खरी भिस्त येत्या दसरा आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर होणा-या नोंदणीवर आहे. आँक्टेबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत जास्तीत जास्त घरांची विक्री करून आपली आर्थिक कोंडी दूर करण्याचा विकासकांचा प्रयत्न असेल असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
सरकारी महसूलात घट : गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत ४०३२ मालमत्तांचे व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्कापोटी सरकारी तिजोरीत ३४७ कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदा पहिल्या २५ दिवसांत त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांची नोंद झाल्यानंतरही तिजोरीतील आवक १४८ कोटींपर्यंतच पोहचू शकली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यांत २६४२ मालमत्तांच्या व्यवहारांपोटी १७६ कोटी रुपये सरकारला मिळाले होते. आता व्यवहार जास्त झाले असले तरी मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे महसूल घटला आहे.
राज्यातही दिलासादायक वातावरण
सप्टेंबर, २०१९ मध्ये राज्यात ८० हजार ३४९ मालमत्तांचे खरेदी विक्री व्यवहार नोंदविले गेले होते. यंदा २५ सप्टेंबरपर्यंत ती संख्या ९२ हजार ५४७ एवढी वाढली आहे. गेल्या वर्षी काही मोठे व्यवहार झाल्यामुळे मुद्रांक शुल्काची वसूली २६२९ कोटी रुपये होती. यंदा ती रक्कम ५८१ कोटींपर्यंतच मजल मारू शकली आहे.