अभ्युदयच्या पुनर्विकासात रुस्तमजी आघाडीवर

काळाचौकी येथे सुमारे ३३ एकर इतक्या विस्तीर्ण भूखंडावर पसरलेल्या अभ्युदय नगर या ४८ गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पात तब्बल २१ सोसायट्यांनी रुस्तमजी समूहाच्या

मुंबई : काळाचौकी येथे सुमारे ३३ एकर इतक्या विस्तीर्ण भूखंडावर पसरलेल्या अभ्युदय नगर या ४८ गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पात तब्बल २१ सोसायट्यांनी रुस्तमजी समूहाच्या मे. किस्टोन रिअल्टरला पसंती दिली आहे. २५ सोसायट्यांनी रुस्तमजी समूहाच्या पारड्यात मत टाकल्यास या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ते विकासक ठरणार आहेत.
अभ्युदय नगरच्या प्रकल्पात प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटने (पीएमसी) घोळ घातल्यानंतरही रहिवाशांनी रुस्तमजी समूहालाच पसंती दाखविली आहे. आतापर्यंत झालेल्या २३ सोसायट्यांच्या सभेत १२५८ पैकी १०५८ रहिवाशांनी रुस्तमजीला पसंती दिली आहे. २१ पैकी १७ सोसायट्यांनी रुस्तमजीची ९५ ते १०० टक्के बहुमताने निवड केली आहे.
चार अंतिम विकासकांची यादी जाहीर केल्यानंतर अचानक रुस्तमजी समूहाच्या मे. किस्टोन रिअल्टर्सची निविदा पीएमसीने रद्द केली. परंतु सहकार सहनिबंधक विकास रसाळ यांनी, पीएमसीला निविदा रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत किस्टोन रिअल्टर्सची निविदा कायम केली आहे.
श्रीपती ग्रुप आणि विजय ग्रुप यांच्यातील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास हा चर्चेचा विषय झाला होता. परंतु महासंघाने रस घेत म्हाडा पॅनेलवरील वास्तुविशारद निखिल दीक्षित यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून निवड केली. पीएमसी म्हणून दीक्षित यांनी निविदा मागविल्या. या निविदांची तौलनिक तपासणी करून मे. किस्टोन रिअल्टर्स प्रा. लि., मे. आॅर्नेट हौसिंग, मे. डायनामिक्स रिअल्टी आणि मे. ओमकार रिअल्टी अँड डेव्हलपर्स यांची अंतिम चार विकासक म्हणून नियुक्ती केली. ७९ (अ) कलमानुसार विकासक निवडीची अंतिम प्रक्रिया राबविण्याबाबतचे पत्र पीएमसीने १३ जुलै २०१५ रोजी सोसायट्यांना दिले. त्यानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून उपनिबंधकांच्या उपस्थितीत ९ आॅगस्टला पहिली सभा झाली. त्यात रुस्तमजी समूहाच्या मे. किस्टोन रिअल्टर्सची निवड करण्यात आली. त्यानंतर पीएमसीने २१ आॅगस्ट २०१५ रोजी सोसायट्यांना पत्र पाठवून मे. किस्टोन रिअल्टीने अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे त्यांची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे कळविले. त्यामुळे किस्टोन वगळता अन्य तीन विकासकांमधून अंतिम विकासकाची निवड करावी, असेही सुचविले. तेथूनच या घोळाला सुरुवात झाली. ३० आॅगस्टला सात सोसायट्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. पीएमसीच्या या निर्णयाला सहनिबंधकांकडे आव्हान देण्यात आले. सहनिबंधक विकास रसाळ यांनी पीएमसीला निविदा रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत चारही विकासक स्पर्धेत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर आतापर्यंत २३ सोसायट्यांच्या सभा झाल्या आणि त्यापैकी २१ सोसायट्यांनी रुस्तमजी समूहाच्या मे. किस्टोनला तर दोन सोसायट्यांनी मे. आॅर्नेट हौसिंगची निवड केली आहे.
सोसायट्यांच्या महासंघानेही पीएमसीच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. पीएमसीने अंतिम चार विकासकांची निवड करतानाच सर्व बाबी लक्षात घ्यायला हव्या होत्या. सोसायट्यांना अंतिम विकासक निवडण्यास सांगून त्यापैकी मे. किस्टोन रिअल्टर्सला एका सोसायटीने पसंती दिल्यानंतर मे. आॅर्नेट हौसिंगने आक्षेप घ्यावा आणि पीएमसीने साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे मे. किस्टोनची निविदा रद्द करावी, हे संशयास्पद आहे. किंबहुना अटी व शर्तींचा भंग दिसला तरी पीएमसीने जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून मे. आॅर्नेट हौसिंगला आक्षेप घ्यायला लावला नसेल, हे कशावरून? मे. आॅर्नेट हौसिंगसोबत पीएमसीने ओशिवरा येथे प्रकल्प केल्याचे आम्हाला आधी सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मे. आॅर्नेटसोबत जवळीक साधणाऱ्या पीएमसीची भूमिकाच संशयास्पद आहे. म्हणूनच आता लोकांनीच विकासक निवडावा, अशी आमची भूमिका असल्याचे महासंघाचे सचिव केतन चव्हाण यांनी म्हटले आहे.