Sachin Vaze Letter : 'सचिन वाझेंच पत्र अतिशय गंभीर, जे घडतयं ते महाराष्ट्राच्या प्रतिमेसाठी चागंलं नाही'

Sachin Vaze Letter : उच्च न्यायलयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता, ही चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पानी का पानी झालं पाहिजे. या सर्वच प्रकरणातील सत्य बाहेर आलं पाहिजे, सत्य जर बाहेर आलं नाही तर ही डागाळलेली प्रतिमा कधीच नीट होणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.

ठळक मुद्दे उच्च न्यायलयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता, ही चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पानी का पानी झालं पाहिजे.

मुंबई - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या टेलरबॉम्बवर प्रतिक्रिया देताना, सत्य बाहेर यायला पाहिजे असे म्हटले आहे. मूळातच हे पत्र अतिशय गंभीर आहे. या पत्रातील मजकूर हा सर्वांना विचार करायला लावणारा आहे. एकूणच महाराष्ट्रात जे घडतंय ते महाराष्ट्राच्या आणि पोलिसांच्या प्रतिमेसाठी चांगलं नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटलं.

उच्च न्यायलयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता, ही चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पानी का पानी झालं पाहिजे. या सर्वच प्रकरणातील सत्य बाहेर आलं पाहिजे, सत्य जर बाहेर आलं नाही तर ही डागाळलेली प्रतिमा कधीच नीट होणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले. उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर जेलिटीनच्या कांड्यांनी भरलेली स्कॉर्पिओ आढळल्यापासून सुरु झालेल्या सचिन वाझे प्रकरणाला रोज नवे वळण मिळत आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर आता सचिन वाझेनेच आणखी एका पत्रातून स्फोट केलाय. सचिन वाझेने मीडियाला 3 पानांचे पत्र शेअर केले आहे. त्या पत्रात नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी 2 कोटी रुपये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी मागितल्याचा गंभीर आरोप त्याने केला आहे. तसेच, अनिल परब यांचेही नाव घेतले आहे. त्यानंतर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.  

रेमडेसिव्हीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी

सरकारने रेमडेसिव्हीरच्या संबंधात विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. मागच्यावेली जसा रेमडेसेव्हीरचा काळाबाजार होत होता. तसाच, काळाबाजार आताही होताना दिसत आहे. कोरोनाची आताची लाट ही देशातील काही राज्यांमध्ये आहे, सर्वच राज्यांमध्ये नाही. त्यामुळे, आपल्या राज्याने ज्या राज्यात लाट नाही, तेथून रेमडेसिव्हीर घेता येईल का, हे पाहिलं पाहिजे. तसेच, रेमडेसिव्हीर उत्पादित कंपन्यांशी संपर्क साधून अधिक इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा करावी. तसेच, रेमेडेसिव्हीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर अतिशय कडक कारवाई सरकारने करावी, अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 

टेस्टींगमध्ये सुधारणा नाही

महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे. पण राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यू नाहीत तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दरसुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रुग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहे असं त्यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्रात लसीकरण कमी

महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी केवळ 41 % लोकांना दुसरा डोज दिला, तर दुसरीकडे 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट 60 टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे. आता जो प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला, त्यात सरकारांनी काय केले? महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी 86 % लोकांना डोज दिले, तर दुसरीकडे 10 असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट 90 टक्क्यांहून अधिक गाठले. लसीकरणाचा मुख्य उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि यातून उर्वरित घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर 45 वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Read in English