Sachin Vaze: "परमबीर सिंग यांनीच केली सचिन वाझेची नियुक्ती; सहआयुक्तांचा नियुक्तीला होता विरोध"

गृहविभागाला पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्याकडून अहवाल सादर

मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनीच सचिन वाझेची नियुक्ती केल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी गृहविभागाला सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे तसेच या नियुक्तीला तत्कालीन सहआयुक्तांचा (गुन्हे) विरोध असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहेत. त्यात गृहविभागाकडून विचारण्यात आलेल्या ८ प्रश्नांची पोलीस आयुक्तांनी खालीलप्रमाणे उत्तरे दिली.

गृहविभाग - वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय कुणाचा होता?
पोलीस आयुक्त - सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या उपस्थितीत ५ जून २०२० रोजी झालेल्या निलंबन आढावा बैठकीत घेण्यात आला. त्यात वाझेची सशस्त्र दलात बदली करण्यात आली होती. ही नेमणूक अकार्यकारी हाेती. त्यानंतर ८ जूनला झालेल्या पोलीस आस्थापना मंडळाच्या बैठकीत त्याची नियुक्ती गुन्हे शाखा येथे करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांच्या तोंडी आदेशाने त्याला ९ जूनला गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख करण्यात आले.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर किती निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले?
कोविड प्रादुर्भावानिमित्त मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये पार पडलेल्या एकूण ३ निलंबन आढावा बैठकीदरम्यान ५७ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.

वाझेला सीआययु प्रमुख पदावर नियुक्त करताना, सीआययूमधील कोणत्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना दुसरीकडे हलविले आणि का?
परमबीर सिंग यांच्या तोंडी आदेशामुळे वाझेपेक्षा ज्येष्ठ असलेले अधिकारी प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनय घोरपडे यांची कक्ष १० तसेच पोलीस निरीक्षक सुधाकर देशमुख यांची कक्ष १ येथे नियुक्ती करण्यात आली. त्यात, तत्कालीन पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) यांचा वाझेच्या‌ नियुक्तीला विरोध असतानाही वाझेला गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या गुन्हे गुप्तवार्ता (सीआययू) विभागाचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती द्यावी लागली.

सीआययू प्रमुख पद कुठल्या दर्जाचे असते? वाझेला पदभार देताना याचा विचार केला होता का? त्याच्याकडे काेणती जबाबदारी होती?
सीआययूूचे पद हे पोलीस निरीक्षक दर्जाचे असते. त्यात, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असलेल्या वाझेची सीआययूमध्ये नियुक्ती करण्याचे तोंडी आदेश तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचे होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव तत्कालीन सहआयुक्त (गुन्हे) यांनी वाझेंच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले.

सर्वसाधारण रिपोर्टिंगची पद्धत काय आहे? वाझे कोणाला रिपोर्टिंग करत होता?
नियमानुसार सीआययूच्या अधिकाऱ्याने आधी गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिपोर्टिग करणे गरजेचे होते. मात्र, वाझे थेट तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना रिपोर्ट करायचा. इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट करत नव्हता. सीआययूकडे एकूण १७ प्रकरणांचा तपास होता. त्यातील हाय प्रोफाईल प्रकरणांचा तपास परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यानुसार वाझेकडे‌ होता, तसेच वाझेने सीआययूमधील सहकाऱ्यांनाही गुन्हे शाखेतील वरिष्ठांना रिपोर्टिंग करण्यास मनाई केली होती. याबाबत गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी परमबीर सिंग यांना सांगितले होते. मात्र, त्याकडे लक्ष दिले नाही. वाझे सुमारे ९ महिने सीआययूच्या प्रभारी पदावर होता. टीआरपी प्रकरण, दिलीप छाब्रिया, मुकेश अंबानी धमकी प्रकरण अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांत मंत्री स्तरावरील बैठकीत वाझे परमबीर सिंग यांच्यासह हजर असायचा. अशाप्रकारे उच्चस्तरावर गुन्ह्यांसंदर्भात निर्णायक तसेच तपासाला दिशा देणाऱ्या मुद्द्यावर झालेले निर्णय गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताे सांगत होता, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वाझे कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होता?
वाझे तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होता. त्याच्याकडील तपासाबाबत थेट आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता.

वाझे कार्यालयात येण्यासाठी कोणते वाहन वापरत होता?
सरकारी गाड्या उपलब्ध असताना वाझे मर्सिडिज, ऑडी या वाहनांनी कार्यालयात येत असे.

एनआयए पथकाने राज्य शासनाच्या गाड्या जप्त केल्या का?
वाझेला १३ मार्चला अटक केली होती. त्यानंतर एनआयएने मुंबई पोलिसांची इनोव्हा कार जप्त केली. त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांनी एनआयएने मुंबई पोलीस आयुक्तालय, सीआययू कार्यालयात झडती घेतली.

सरकारी गाडीऐवजी मर्सिडीज, ऑडीतून करायचा ये-जा
सरकारी गाड्या उपलब्ध असताना सचिन वाझे मर्सिडिज, ऑडी या वाहनांनी कार्यालयात यायचा, असे पोलीस आयुक्तांकडून गृहखात्याला पाठविण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हाय प्राेफाइल तपास वाझेकडे
सीआययूकडे १७ प्रकरणांचा तपास होता. त्यातील हाय प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास सिंग यांच्या सांगण्यानुसार वाझेकडे‌ होता.

गुन्हे शाखेतील वरिष्ठांना रिपाेर्टिंग करण्यास मनाई!
वाझेने सीआययूमधील सहकाऱ्यांनाही गुन्हे शाखेतील वरिष्ठांना रिपोर्टिंग करण्यास मनाई केल्याचे समाेर आले आहे.

वाझेची चौकशी करण्यास सीबीआयला परवानगी
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी मुंबईत आलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेची चौकशी करण्याकरिता त्याचा ताबा मिळावा, यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयात अर्ज केला आहे. बुधवारी विशेष न्यायालयाने सीबीआयला वाझेची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. तसेच न्यायालयाने वाझेच्या एनआयए कोठडीत ९ एप्रिलपर्यंत वाढ केली.
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकाने भरलेली कार ठेवल्याप्रकरणी एनआयएने वाझेला १३ मार्च रोजी अटक केली आहे. त्यामुळे सध्या ताे एनआयएच्या ताब्यात आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी सीबीआयला वाझेला काही प्रश्न करायचे आहेत. त्यासाठी त्याचा ताबा हवा असल्याने त्यांनी विशेष एनआयए न्यायालयात अर्ज दाखल केला. 
वाझेला न्यायालयात हजर केल्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. न्या. प्रशांत सिंत्रे यांनी सीबीआयला वाझेची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. तसेच ९ एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडीही सुनावली. तर अन्य दोन आरोपी असलेले निलंबित पोलीस हवालदार विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गोर यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

अशा घडल्या घडामाेडी
वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या उपस्थितीत ५ जून २०२० रोजी झालेल्या निलंबन आढावा बैठकीत घेण्यात आला. 
परमबीर सिंग यांच्या तोंडी आदेशामुळे वाझेपेक्षा ज्येष्ठ अधिकारी प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनय घोरपडे यांची कक्ष १० तसेच पोलीस निरीक्षक सुधाकर देशमुख यांची कक्ष १ येथे नियुक्ती झाली.
वाझेची सीआययूमध्ये नियुक्ती करण्याचे तोंडी आदेश तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचे होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव तत्कालीन सहआयुक्त (गुन्हे) यांनी वाझेंच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले. असे उघडकीस आले आहे.

मनसुख यांच्या हत्येच्या आदल्या दिवशी वाझेची शर्मांसाेबत बैठक!
मुंबई : सचिन वाझे हा निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचा पूर्वाश्रमीचा सहकारी आहे. क्राइम ब्रँचमध्ये दोघांनी एकत्र काम केले होते. त्यांनी अनेक चकमकींत गुंडांचा खातमा केला होता. निलंबन काळात ते संपर्कात होते. मनसुख यांच्या हत्येपूर्वी ३ मार्चला अंधेरीतील चकाला येथे एक बैठक झाली होती. त्यामध्ये शर्मा उपस्थित होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मनसुख हिरेन यांची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे त्यामध्ये ते सहभागी होते, असा एनआयएला संशय आहे. याशिवाय वाझेच्या हप्ता वसुलीबाबत त्यांच्याकडे विचारणा करण्यात आल्याचे समजते.

कोण आहेत प्रदीप शर्मा?
प्रदीप शर्मा १९८३च्या उपनिरीक्षक बँचचे अधिकारी आहेत. ९०च्या दशकात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या एन्काउंटरमुळे ते प्रकाशझोतात आले. त्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये वादात सापडले. २००८च्या लखन भय्या फेक एन्काउंटरमध्ये त्यांना दोषी ठरवून बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र ‘मॅट’ने त्यांना दोषमुक्त करून सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. त्याबाबत उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना साडेतीन वर्षांपूर्वी त्यांना सेवेत घेऊन ठाणे खंडणी विरोधीपथकात नियुक्ती करण्यात आली. परमबीर सिंग त्या वेळी ठाण्याचे आयुक्त होते. त्यानंतर शर्मा यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर वसईतून विधानसभेची निवडणूक लढवली. मात्र त्यात त्यांचा ठाकूर यांच्याकडून मोठ्या मताधिक्याने पराभव झाला होता.