* निलंबन आढावा समितीच्या बैठकींत निर्णय
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर थेटपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिलेले परमबीर सिंग यांनीच एपीआय सचिन वाझेची मुंबई पोलीस दलात ‘घरवापसी’ घडवून आणली होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समितीने गेल्या वर्षी ५ जूनला हा निर्णय घेतला. त्यानंतर ३ दिवसांनी वाझे मुंबई पोलीस दलात रुजू झाले असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व विरोधकांनी शिवसेनेच्या आग्रहावरून वाझेला खात्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात कागदावर मात्र तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या अधिकारात हा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम(४),(५),(क)च्या अनुषंगाने त्याला सेवेत घेण्यात आले होते.
अँटेलियाच्या परिसरात मिळालेल्या स्फोटक कारच्या गुन्ह्यात एपीआय सचिन वाझेला १३ मार्चला मध्यरात्री एनआयएने अटक केली. त्यानंतर राज्यात सातत्याने ‘स्फोट’ घडत राहिले. देशमुखांनी आरोप फेटाळून लावताना वाझे व एसएस ब्रँचचे एसीपी पाटील हे परमबीर यांच्याशी पूर्वीपासून संबंधित असल्याचा दावा केला. त्यामुळे वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्यामागील माहिती घेतली असता त्यातून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. ख्वाजा युनूस प्रकरणी सचिन वाझेला ३ मार्च २००४ रोजी पारनेर येथे दाखल गुन्ह्यात अटक झाली होती. त्यानंतर त्याच वर्षी १२ मार्चला त्याला निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल १६ वर्षे खात्याबाहेर होता. ५ जून २०२० रोजी आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समितीच्या बैठकीत त्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला.
------------
निलंबन समितीच्या आढावा बैठकीत आयुक्ताशिवाय सहआयुक्त (प्रशासन), सशस्त्र दलाचे अप्पर आयुक्त, एसीबीचे अप्पर आयुक्त व मंत्रालय सुरक्षा उपायुक्त उपस्थित होते. यावेळी ११३ प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी १८ जणांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
------------------
उच्च न्यायालयात ३० मार्चला सुनावणी
सचिन वाझे याला सेवेत घेतल्याच्या विरोधात ख्वाजा युनूस याची आई आशिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत आयुक्तांनी १५ जुलैला शपथपत्र दाखल केले असून त्यावर ३१ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
--------------