एचआयव्हीग्रस्तांची साधना हेल्पलाइन ठप्प

‘साधना’ हेल्पलाइनच्या माध्यमातून एचआयव्ही रुग्णांचे मनोबल वाढविण्यासाठी समुपदेशन केले जाते. मात्र एकाच वेळी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर दोन माध्यमातून हे काम सुरू असल्याने राज्यातील हेल्पलाइनचे अनुदान थांबविण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई: समाजात एचआयव्हीविषयी अनेक समज-गैरसमज पसरलेले असतात. यावर मात करण्यासाठी तसेच एचआयव्ही रुग्णांना मानसिक आधार मिळावा, याकरिता राष्ट्रीय व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था कार्यरत आहे. मात्र नुकतेच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने अनुदान थांबविल्याने एचआयव्ही रुग्णांचा आधार असलेली ‘साधना’ ही हेल्पलाइन बंद आहे.

‘साधना’ हेल्पलाइनच्या माध्यमातून एचआयव्ही रुग्णांचे मनोबल वाढविण्यासाठी समुपदेशन केले जाते. मात्र एकाच वेळी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर दोन माध्यमातून हे काम सुरू असल्याने राज्यातील हेल्पलाइनचे अनुदान थांबविण्याचा निर्णय घेतला. आता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या टोल फ्री क्रमांकावर प्रादेशिक भाषांचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्या माध्यमातून एचआयव्ही रुग्णांना आधार मिळणे सुकर झाले आहे. याविषयी, मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेच्या अतिरिक्त संचालिका डॉ. श्रीकला आचार्य यांनी सांगितले, साधना हेल्पलाइनवर प्रतिसाद घटत होता. शिवाय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेचेही सारखे व्यासपीठ असल्याने त्या माध्यमातून समुपदेशन करण्यात येते. परिणामी, सारख्याच प्रकल्पाला निधी जात असल्याने हेल्पलाइनचे अनुदान थांबविण्यात आले.

स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानातही खंड
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेमार्फत (नॅको) पूर्वी दर तीन महिन्याचे अनुदान महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडे (एम-सॅक) वळते करण्यात येत होते. 
- आता चार महिन्यांनंतर एकदा अनुदान वळते केले जाते. यानंतर महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून अनुदान वितरित करण्यात येते. 
- राज्यात एकूण १५० पेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्था आहेत. यात २ हजारांवर समुपदेशक व इतर कर्मचारी सेवा देत आहेत. पण नागपूरमध्ये १३ संस्थांचे अनुदान थांबविण्यात आले. 
- नॅकोकडून थेट महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेकडे अनुदान दिले जात होते. महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेकडून थेट स्वयंसेवी संस्थांना मिळत असे. आता नॅकोकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तिजोरीत हा निधी गोळा होतो. यानंतर एमसॅककडे वळता होतो. हा निधी एमसॅककडे वळता करण्यात न आल्यामुळे अनुदान रखडते.