साधू हत्याप्रकरण : उच्च न्यायालयाने दिली राज्य सरकार व सीबीआयला नोटीस

खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा व नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार व सीबीआयला गुरुवारी नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : गडचिंचले येथील साधूंच्या हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा; तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा व नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार व सीबीआयला गुरुवारी नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अलख श्रीवास्तव यांनी साधूंच्या हत्याप्रकरणाचा तपास सीआयडीकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्याची विनंती याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाला केली. अन्यथा विशेष तपास पथक नेमून तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा, असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.
या हत्येप्रकरणी पोलिसांवरही गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे या प्रकरणाचा तपास वर्ग करणे योग्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. घटनास्थळी पोलीस उपस्थित असताना अशा प्रकारे दोन महंतांची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारने संबंधित पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी व भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी याचिककर्त्यांनी केली आहे. हत्येमुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे खटला जलदगतीने चालवावा, अशी विनंती श्रीवास्तव यांनी केली.
>एक कोटीची नुकसानभरपाई द्यावी
या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा व या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या कारचालकाच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशीही विनंती श्रीवास्तव यांनी केली आहे.