लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई ( Marathi News ): जातीपलीकडे जाऊन विवाह रचणाऱ्या प्रेमीजिवांना नेहमीच समाजाच्या हेटाळणीला सामोरे जावे लागते. क्वचितप्रसंगी प्रतिष्ठेपायी त्यांचा बळीही घेतला जातो. मात्र, आता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना पोलिस सुरक्षेचे कवच लाभणार आहे. पोलिस आयुक्त, अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. गृह खात्याने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर या कक्षाची स्थापना झाली आहे.
शक्ती वाहिनी या संघटनेने ऑनर किलिंग व खाप पंचायत संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर छळवणूक आणि धमकावल्याच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष कक्षातील अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिकेच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची सूचना गृह विभागाने दिल्या आहेत. सर्व जिल्ह्यांत, पोलिस आयुक्तालयांत हा कक्ष स्थापन केला आहे. यामध्ये पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त हे अध्यक्ष आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
त्रैमासिक आढावा बैठक...
हे कक्ष आंतरजातीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींची दखल घेत तत्काळ कारवाई करेल. त्रैमासिक आढावा बैठक जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तसेच संबंधित महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे समितीचे सदस्य म्हणून भूमिका पार पाडतील.
जोडप्यांना सुरक्षागृहाची मदत पुरविण्याची दक्षता घेण्यात येईल. या जोडप्यांना सुरुवातीला एका महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षागृह उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्यानंतर, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत सुरक्षागृह उपलब्ध करून देण्यात यावे. तेथे पुरेशी पोलिस सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.