अग्निशमन जवानांची सुरक्षा भार्इंदरमध्ये वा-यावर

पालिकेच्या अग्निशमन दलातील जवानांच्या अपघाती विमा पॉलिसीची मुदत मे २०१४ मध्ये संपल्यानंतर सहा महिन्यांपासून त्यांचे सुरक्षा कवच कर्मचा-यांना पुन्हा मिळालेले नाही

राजू काळे, भार्इंदर
पालिकेच्या अग्निशमन दलातील जवानांच्या अपघाती विमा पॉलिसीची मुदत मे २०१४ मध्ये संपल्यानंतर सहा महिन्यांपासून त्यांचे सुरक्षा कवच कर्मचा-यांना पुन्हा मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे दिसते.
अग्निशमन दलाच्या जवानांना प्रत्येक आपत्कालीन संकटात जीव पणाला लावून बचावाचे काम करावे लागते. या कर्तव्यावेळी स्वत:च्या सुरक्षेकडे न पाहता ‘आमची सेवा तुमच्या सुरक्षेसाठी’चे ब्रीदवाक्य नजरेसमोर ठेवून हे जवान संकटात सापडलेल्यांना वाचविण्याचे काम करतात. अशा वेळी जीवितहानी अथवा त्यांना अपघात होण्याची शक्यता असते. या संभाव्य दुर्घटनेत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक नुकसानभरपाईसाठी सामायिक अपघाती विम्याचे सुरक्षा कवच स्थानिक प्रशासनाकडून पुरविले जाते. ही हक्काची नुकसानभरपाई अपघातग्रस्त जवानांच्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरत असल्याने ते कुटुंबाचा विचार न करता बचावाचे उद्दिष्ट पार पाडत असतात. मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या अग्निशमन दलात सुमारे ९५ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील ८२ कर्मचाऱ्यांच्या अपघाती विम्याची मुदत २५ मे २०१४ रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. त्याचे वृत्त लोकमतने २ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने त्यावर गांभीर्य दाखवून प्राप्त निविदेवर कार्यवाही सुरू केली होती. परंतु, प्राप्त दोन निविदा जास्त दरांच्या असल्याने प्रशासनाने ते खाली आणण्यासाठी निविदाधारकांसोबत अद्यापही बैठका सुरूच ठेवल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
या दोन्ही निविदा एकाच निमशासकीय विमा कंपनीच्या असून शाखा मात्र भिन्न आहेत. एका शाखेने ८२ कर्मचाऱ्यांच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी दीड लाख तर दुसऱ्या शाखेने ६९ हजार रुपयांचा दर प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे विम्याची मुदत संपण्याआधीच आस्थापना व सामान्य प्रशासन विभागाने त्यावर गांभीर्य दाखवून ती वेळेत लागू करणे अत्यावश्यक होते. तसे न झाल्यानेच विम्याच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत, पालिकेचे उपायुक्त (मुख्यालय) गणेश देशमुख यांनी सांगितले की, निविदाकारांनी नमूद केलेल्या दरावर लेखापरीक्षण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत असून त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, त्याचा आढावा घेऊन ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.