मुंबई : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महामुंबई क्षेत्रात शेकडो गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत असून, त्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मोठे, नामांकित बिल्डर आपल्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत असले तरी अनेक छोट्या प्रकल्पांमध्ये मात्र नियमांना तिलांजली दिली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. दुर्दैव म्हणजे, कंत्राटदार आणि कामगार, असे दोन्ही घटक सुरक्षा प्रशिक्षणाविषयी अनभिज्ञ आहेत. परिणामी, अनेक दुर्घटनांत कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.नागपाडा येथील बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीची टाकी साफ करताना चार कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संबंधित इमारतीची टाकी साफ करण्यापूर्वी ती एक तास उघडून त्यातील विषारी वायू बाहेर देणे गरजेचे होते. कामगारांनाही मास्क तसेच अन्य सुरक्षा साधने दिली असती किंवा सुरक्षा यंत्रणा सजग असती, तर ही दुर्घटना टळली असती, असे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मात्र, केवळ नागपाडा नाही, तर अनेक ठिकाणी हीच अवस्था असल्याची टीका जाणकारांकडून होत आहे.
नागपाडा येथील बिस्मिल्ला स्पेस या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत गेल्या आठवड्यात भूमिगत पाण्याची टाकी स्वच्छ करताना चार कंत्राटी कामगारांचा कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणामुळे मृत्यू झाला. या कामगारांकडे कोणतीही संरक्षण-साधने नव्हती. ‘लोकमत’ने बांधकाम व सफाई कामगारांच्या सुरक्षेबाबत घेतलेल्या आढाव्यात यंत्रणा किती निर्ढावलेली आहे, याचेच दर्शन घडले.
गावगुंडांना पैसे देऊन कामकामगारांना दुर्घटना, आपत्कालीन परिस्थितीच्या वेळी कसे सामोरे जावे, याचे पुरेसे प्रशिक्षण दिले जात नाही. उलटपक्षी स्थानिक गावगुंडांना पैसे देऊन प्रकल्प स्थळाच्या गेटवर बसवून काम केले जाते, याकडे स्वाभिमानी भारतीय पँथरचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश कुराडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
गोवंडी, मानखुर्द परिसरातील गृह प्रकल्पांमधील अनेक कामगार परराज्यांतील आहेत. कामगारांना सुरक्षेची उपकरणे दिली तरी ती कशी वापरावीत, याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. फय्याज आलम शेख, संस्थापक, गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटी
दुर्घटना लपविण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेसोबत हातमिळवणी मालाड, मालवणी, बोरिवली, कांदिवली परिसरातील बांधकाम क्षेत्राशी संलग्न असलेले फाइट फॉर राइट फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद घोलप यांनीही या गोष्टी स्थानिक प्राधिकरणांच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. गृह प्रकल्पाच्या गेटमधून कोणीही व्यक्ती आत जाऊ नये, किंबहुना दुर्घटना घडली तरी एखादी गोष्ट बाहेर येऊ नये, अशीच व्यवस्था केलेली असते. स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा बिल्डरांनी अशी बांधून ठेवलेली असते की घटनांचा सुगावाच लागू दिला जात नाही, याकडे घोलप यांनी लक्ष वेधले..........इमारत बांधकाम मंडळाकडे ५६ लाखांवर नोंदणी!सुरेश ठमके
मुंबई : राज्यातील इमारत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि सुदृढ आरोग्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात आतापर्यंत ५६ लाखांपेक्षा अधिक कामगारांची नोंदणी झाली आहे. तर, या कामगारांना मंडळातर्फे विविध २९ योजनांचा लाभ दिला जात आहे, अशी माहिती मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांनी दिली.
२०१० नंतरची बांधकामे इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ च्या कलम (१) (डी) च्या अंतर्गत येतात, अशा सर्व इमारत व इतर बांधकामांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर अधिनियम, १९९६ मधील कलम ३ (१) नुसार एक टक्का उपकराची रक्कम मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. या उपकर वसुलीतून जमा झालेल्या रकमेतून मंडळाचा कार्यभार चालतो.
२९ योजनांचा लाभ मंडळाकडून दिला जातो.
३१ लाख सदस्य सक्रियमहाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ५६ लाख ३३ हजार ९२६ एवढ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली असून, त्यापैकी ३१ लाख ६८ हजार ६०७ सदस्यांची नोंदणी सक्रिय असल्याचे कुंभार यांनी सांगितले.
सुरक्षा संच, गृहोपयोगी वस्तूमंडळाकडून सक्रिय बांधकाम कामगारांसाठी सुरक्षा संच, अत्यावश्यक व गृहपयोगी वस्तूंचे वितरण केले जाते.हे संच बांधकाम कामगारास त्याचे बायोमेट्रिक तसेच छायाचित्र घेऊन दिले जाते. भांडी आणि पाच हजार रुपये, असे त्याचे स्वरूप आहे, असे मंडळाकडून सांगण्यात आले.
कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांची आरोग्य तपासणी केली जाते. मुलांना शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्याचा लाभ दिला जातो.
बँक खात्यात लाभाची रक्कममंडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकराच्या निधीतून मंडळामार्फत नोंदीत सक्रिय (जीवित) बांधकाम कामगारांसाठी २९ विविध कल्याणकरी योजना राबविल्या जातात. मंडळामार्फत राज्यातील नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व त्यांना मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनेअंतर्गत लाभाचे वाटप केले जाते.
शैक्षणिक योजना, आर्थिक साहाय्य, सामाजिक सुरक्षा योजना व आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या सर्व योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर केल्यावर तपासणीअंती ते अर्ज मंजूर करून लाभाची रक्कम संबंधित बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन पद्धतीने जमा केली जाते.