- जयंत होवाळमुंबई : मुंबईलापाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांची सुरक्षा हा मुंबई महापालिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या जलवाहिन्यांमध्ये अतिरेकी घातपात घडवून आणू शकतात, अशी भीती काही वर्षांपूर्वी निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेकडे बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. आता मात्र, अतिरेक्यांपासून नाही, तर खाडीतील बेकायदा वाळू उपशामुळे या जलवाहिन्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे उपाययोजना करण्यासाठी थेट मुंबई व्हीजेटीआय या संस्थेतील तज्ज्ञांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून हे तज्ज्ञ अचूक उपाय सांगणार आहेत.
व्हीजेटीआयला तांत्रिक सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका सहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. जलवाहिन्यांची सुरक्षा व्यवस्था तपासणे आणि त्या मजबूत करण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, हे काम तांत्रिक स्वरूपाचे असल्याने आणि निविदा मागवून किंवा जाहिरात देऊन हेतू साध्य होणार नसल्याची बाब ध्यानात आल्यावर निविदा मागविण्याची अट शिथिल केली आहे.
मुंबईला दरराेज ३,९५० दशलक्ष लीटर पुरवठा
मुंबईला महापालिकेतर्फे रोज ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोडक सागर व तानसा धरणातून विविध आकारांच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. पवई जलाशय ते मुंबई शहरापर्यंत भातसा योजनेंतर्गत १९८६ साली २,३४५ मिमी व्यासाची मुंबई-२, तर १९९५ साली ३,००० मिमी व्यासाची मुंबई ३ अशा दोन जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. त्यातून १,३५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. जलवाहिन्या या पाणी वितरणातील महत्त्वाचा भाग आहेत.