सेफ्टीझोनवासीयांना न्याय मिळणार!

‘जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनामार्फत वस्तुनिष्ठ दर्शक अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल. गुरुवारी सेफ्टीझोन परिसराची पाहणी झाली.

उरण : ‘जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनामार्फत वस्तुनिष्ठ दर्शक अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल. गुरुवारी सेफ्टीझोन परिसराची पाहणी झाली. या प्रश्नावर प्रशासनामार्फत योग्यरीत्या मार्ग काढला जाईल. त्यामुळे उरणच्या सेफ्टीझोनवासीयांनी चिंता करु नये. महाराष्ट्र शासन जनतेसोबत असल्याची ग्वाही रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी उरण बैठकीतून जाहीरपणे दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उरण येथील सेफ्टीझोनबाधित रहिवाशांची भेट घेतली. भांगे यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे मागील २३ वर्षांपासून चिंतेत असलेल्या ३० हजार सेफ्टीझोनमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सेफ्टीझोनविरोधात उरणवासीयांचे जोरदार आंदोलन सुरु आहे.
नौदल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठदर्शक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, सेफ्टीझोन रद्द करण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी साखळी उपोषणाबरोबरच सेफ्टीझोन रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच मोर्चा काढला होता. मात्र मंत्रालयातील कामकाजाच्या बैठकीत व्यस्त असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची मोर्चेकऱ्यांशी भेट होऊ शकली नाही. संतप्त मोर्चेकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन बैठक बोलाविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार बुधवारी उरण येथे जाहीर बैठक आयोजित केली होती.
उरण येथील राजीव गांधी सभागृहात आयोजित बैठकीस प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी, डीसीपी संजय येनपुरे, उरण वपोनि राजेंद्र गलांडे, आमदार मनोहर भोईर, उरण गटविकास अधिकारी प्रभे, शिवसेना उपतालुका प्रमुख नरेश रहाळकर, नगराध्यक्ष गणेश शिंदे, उरण तहसीलदार नितीन चव्हाण, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, घर-जमीन बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, सेक्रेटरी संतोष पवार, कामगार नेते भूषण पाटील, सीमा घरत, राष्ट्रवादीचे जिल्हा चिटणीस प्रशांत पाटील आदींसह मोठ्या संख्येने सेफ्टीझोनग्रस्त रहिवासी उपस्थित होते.
केगाव, म्हातवली, रानवड, बोरी-पाखाडी या चार महसुली हद्दीतील एकूण ५६९ सर्व्हे नंबरमधील २७० हेक्टरमधील आरक्षित सेफ्टीझोन परिसराची जातीने फिरुन पाहणी केली आहे. पाहणीनंतर वस्तुनिष्ष्ठ दर्शक अहवाल शासनामार्फत न्यायालयात सादर केला जाईल, असे आश्वासन भांगे यांनी दिले.
सेफ्टीझोन प्रश्नावर जनतेच्या हितासाठी न्यायालयातही केंद्र आणि राज्य सरकार बाजू मांडणार आहेत. शासन जनतेसोबत असल्याने निश्चितपणे यातून मार्ग निघेल. त्यामुळे सेफ्टीझोनधारकांनी चिंता करु नये अशा शब्दात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित रहिवाशांना दिलासा दिला. यावेळी प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी नौदलाच्या सेफ्टीझोन आरक्षणाबाबत माहिती दिली तर डीसीपी संजय येनपुरे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची जनतेने काळजी घ्यावी असे आवाहन केले. आमदार मनोहर भोईर यांनी सेफ्टीझोनच्या प्रश्नावर शिवसेना जनतेसोबत असून विधानसभा, लोकसभेतही याबाबत आवाज उठविला असल्याची माहिती दिली.
नुकतीच या प्रश्नावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचीही दिल्लीत भेट घेतल्याची माहितीही आमदार भोईर यांनी दिली. सेफ्टीझोनच्या वादात ६० टक्के नगर परिषदेची हद्दही बाधित होणार असल्याने न्यायालयीन लढ्यासाठी चांगल्या विधितज्ञांच्या मदतीने चारही बाधित ग्रामपंचायत आणि उनपच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडण्याची घोषणा नगराध्यक्ष गणेश शिंदे यांनी केली. यासाठी २० लाख खर्चाची तरतूदही उनपच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याची ग्वाहीही शिंदे यांनी बैठकीतून दिली. घर-जमीन बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, सेक्रेटरी संतोष पवार, कामगार नेते भूषण पाटील आदींनी सेफ्टीवासीयांना पाठिंबा जाहीर केला. (वार्ताहर)

च्शासन जनतेसोबत असल्याने सेफ्टीझोनधारकांनी चिंता करु नये, अशा शब्दात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना दिलासा दिला. प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी नौदलाच्या सेफ्टीझोन आरक्षणाबाबत माहिती दिली तर डीसीपी संजय येनपुरे यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची जनतेने काळजी घ्यावी असे आवाहन केले. आमदार मनोहर भोईर यांनी सेफ्टीझोनच्या प्रश्नावर शिवसेना जनतेसोबत असून विधानसभा, लोकसभेतही याबाबत आवाज उठविल्याची माहिती दिली.