उरण तहसीलवर भगवे वादळ

केंद्र सरकारने चालविलेल्या शेतकरी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी उरणमधील शिवसैनिकांनी शनिवारी उरण तहसीलला धडक दिली.

उरण : शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा जुलमी ब्रिटिश भूमी अधिक्रण कायदा रद्द करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारने चालविलेल्या शेतकरी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी उरणमधील शिवसैनिकांनी शनिवारी उरण तहसीलला धडक दिली. शिवसेना सचिव तथा रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख आदेश बांदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या या मोर्चात शेतकरी, मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
केंद्र सरकारने नवा भूमी अधिग्रहण कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. शेतकऱ्यांविरोधातील या कायद्याला देशभरातून तीव्र विरोध केला जात आहे. हा कायदाच रद्द करावा यासाठी सेनेन संसदेतही कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आता शिवसनेनेही आक्रमक भूमिका घेऊन जुलमी ब्रिटिश भूमी अधिग्रहण कायदा रद्द करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारने चालविलेल्या शेतकरी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी उरण विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेच्यावतीने आज (२८) उरण तहसील कार्यालयावरच भव्य मोर्चा काढला. रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख आदेश बांदेकर यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चात सल्लागार बबन पाटील, तिन्ही जिल्हाप्रमुख दिनेश पाटील, रवी मुंडे, महेश दळवी, उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहाळकर, शिरीष घरत, महिला संघटक रेखा ठाकरे, आमदार मनोहर भोईर यांच्यासह दिड हजार शेतकरी सहभागी झाले. यामध्ये महिलांची संख्याही लक्षणीय होती.
उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रलंबित साडेबारा टक्के भूखंड वाटप, शेवा गावठाण आरक्षित जमीन तात्काळ देण्यात यावी, वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन आणि अन्यायकारक एनएडी सेफ्टीझोन विरोधातील प्रलंबित प्रश्नांवर शिवसेना जनतेच्या पाठिशी असल्याची ग्वाहीही बांदेकरांनी दिली. पेण, तळा, श्रीवर्धन आणि रायगड जिल्हयातील अन्य तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर प्रश्नांवर शिवसेना सर्व शक्तिनिशी आंदोलन उभारेल असे त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)

च्या मोर्चाची भाजपाचे प्रांतिक सदस्य महेश बालदी यांनी खिल्ली उडविली. खासदार, आमदार दोघेही सत्ताधारी पक्षांचे आहेत, असे असतानाही केवळ भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधाचे निमित्त करीत भोळ््या-भाबड्या जनतेची दिशाभूल करण्याचा असफल प्रयत्न सेनेने चालविला आहे.
च्केवळ मोर्चाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. सेनेने आपल्या जबाबदारीपासून दूर न पळता यापुढेही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा विरोधकांनी समाजकारण करा... राजकारण थांबवा अशी खिल्ली महेश बालदी यांनी पत्रकातून उडविली आहे.