सहायक अनुदानाला नगरपालिकांची नकारघंटा!

राज्य शासनाकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत राज्यातील नगरपालिका कर्मचाºयांनी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर बेमुदत संपाची नोटीस दिली आहे.

मुंबई : राज्य शासनाकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत राज्यातील नगरपालिका कर्मचाºयांनी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर बेमुदत संपाची नोटीस दिली आहे. वसुलीच्या प्रमाणात वेतनासाठी सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची नगरपालिका कर्मचाºयांची प्रमुख मागणी आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या मागणीसाठी शासनाविरोधात नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी, कर्मचारी आणि अधिकाºयांच्या सर्व संघटना एकवटल्या आहेत.
सर्व संघटनांनी एकत्र येत शासनाविरोधात संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. मुळात ग्रामपंचायत कर्मचाºयांनाही १०० टक्के वेतन अनुदान देणाºया शासनाने नगरपालिका कर्मचाºयांच्या वेतनाची जबाबदारी झटकली असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी केला आहे. घुगे म्हणाले की, शासनाने शासकीय कर्मचारी आणि महानगरपालिका कर्मचारी नव्हे, मात्र किमान जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील कर्मचाºयांनुसार तरी नगरपालिका कर्मचाºयांना लाभ द्यावेत. बहुतांश नगरपालिकेमध्ये ७० ते ८० टक्केच करवसुली होते. त्यामुळे अशा अटीवर कर्मचाºयांना वेतन देण्याचा तुघलकी निर्णयच चुकीचा आहे.
सापत्न वागणुकीबाबत सांगताना घुगे म्हणाले की, नगरपालिका कर्मचारी वगळता ग्रामपंचायत कर्मचाºयांपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाºयांना २४ वर्षे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे ५ हजार ४०० रुपये ग्रेड पेची अट रद्द करून सरसकट सर्व नगरपालिका कर्मचारी व अधिकाºयांना आश्वासित प्रगती योजनेचा विनाअट लाभ देण्याची संघर्ष समितीची मागणी आहे. राज्य शासकीय कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन देणारे सरकार नगरपालिका कर्मचाºयांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत साधी चर्चाही करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या समान काम समान वेतनाच्या आदेशालाही शासनाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार नगरपालिकेतील रोजंदारी, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाºयांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. त्यामुळे सर्व नगरपालिकांमधील कर्मचारी आणि अधिकाºयांच्या संघटनांनी एकत्र येत सरकारविरोधात आंदोलनात उडी घेतल्याचा दावा घुगे यांनी केला आहे.