लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारतीय तसेच विदेशी जहाजांवर सेवा देणाऱ्या मर्चंट नेव्हीतील सर्व कामगार आणि अधिकारी वर्गाला भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन, संचित रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत अनुकूलता दाखविल्याचे यासंदर्भात प्रयत्नशील असलेल्या नॅशनल युनियन ऑफ सिफेरर्स ऑफ इंडिया (न्युसी)ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस अब्दुलगनी सेरंग यांनी सांगितले की, व्यापारी जहाजांवरील अधिकारी आणि खलाशी यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी आणि निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी याआधी न्यूसी व जहाज मालक संघटनेत संयुक्त द्विपक्षीय वेतन करार करावा लागत होता. परंतु त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अशी मागणी न्यूसी सतत करत होती. या मागणीसाठी २५ हजारांहून अधिक नाविकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने पाठवली होती. या पार्श्वभूमीवर नौकावहनचे महासंचालक अमिताभ कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जानेवारी २०२१ रोजी नाविकांच्या भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त मंडळाची १३७वी बैठक पार पडली. या बैठकीत भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी आणि पेन्शन मागणीचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधानांनी देखील या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. परिणामी, या निर्णयाचा फायदा देशातील चार लाख नाविक आणि अधिकाऱ्यांना होणार आहे.