साकीनाका दुर्घटना : अधिका-यांवर कारवाईसाठी सात दिवसांची मुदत

कुर्ला येथील किनारा हॉटेल, अंधेरीचे मेडिकल स्टोअर किंवा सोमवारी साकीनाका येथे फरसाण कारखान्यातील आग अशा दुर्घटना बेकायदा बांधकामांमुळे वाढल्याची कबुली पालिका प्रशासनाने बुधवारी दिली.

मुंबई : कुर्ला येथील किनारा हॉटेल, अंधेरीचे मेडिकल स्टोअर किंवा सोमवारी साकीनाका येथे फरसाण कारखान्यातील आग अशा दुर्घटना बेकायदा बांधकामांमुळे वाढल्याची कबुली पालिका प्रशासनाने बुधवारी दिली. मात्र या दुर्घटनेत १२ मजुरांचा बळी गेला तरी अधिकाºयांना अभय मिळत असून यावर आक्षेप घेत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई का होत नाही, असा जाब सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला या वेळी विचारला. त्या वेळी साकीनाका दुर्घटनेची सात दिवसांत चौकशी करून जबाबदार अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची ताकीद देऊन स्थायी समितीची बैठक तहकूब झाली.
साकीनाका येथील भानू फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर संबंधित व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली. याबाबत माहिती देताना वर्षभरात ४,६०० गृहनिर्माण संस्था, मॉल्स, आस्थापना आदी ठिकाणी आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची खातरजमा केल्याचे सांगितले.
यापैकी काही जणांवर कारवाई सुरू आहे, असे उत्तर देत बेकायदा बांधकामे अशा घटनांसाठी कारणीभूत असल्याचे मत अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांनी व्यक्त केले.
मात्र विभागात बेकायदा बांधकाम होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाºया अधिकाºयावर काय कारवाई करणार? याबाबत प्रशासनाने काही स्पष्ट न केल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. धोकादायक काम ज्या अधिकाºयांच्या विभागात सुरू होते, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी उपस्थित केला. या वेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करीत सभा तहकुबीची सूचना मांडली. याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिल्यामुळे स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली.
मुंबईत बहुतांशी भागांत झोपडपट्ट्या असून त्यात एक मजली, दुमजली व तीन मजली बांधकाम झाले आहे. यावर त्याचवेळी विभाग अधिकाºयांकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मग अशा दुर्घटना घडून निष्पाप जिवांचे बळी गेले की प्रशासनाला जाग येते. नवनवीन प्रकल्प व योजना हाती घेऊन अधिकाºयांना त्यात गुंतविण्यात येते. मात्र मूळ प्रश्न व वस्तुस्थितीत काही बदल नाही. प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीचा निषेध करू तेवढा थोडाच आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केली.
परवाना, अग्निशमन अधिका-यांवरही कारवाई
साकीनाका परिसरात अशा प्रकारे अनेक गाळ्यांमध्ये बेकायदा व्यवसाय सुरू आहेत. या बेकायदा व्यवसायांना परवाना मिळतोच कसा, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार असणाºया लायसन्स, फायर ब्रिगेडमधील अधिकाºयांवरही कारवाई करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिले.
अधिका-याच्या निलंबनाची मागणी : साकीनाका घटनेबाबत माहिती मागणाºया पत्रकारांकडे ‘संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी ‘एल’ विभाग अवाढव्य असून कारभार करणे कठीण झाले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत विभाजनाच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नाही,’ असे धक्कादायक विधान केले. सहायक आयुक्तांच्या या वक्तव्याचा दाखला देत सदस्यांनी आपली जबाबदारी झटकणा-या प्रशासनाला जाब विचारला. संबंधित अधिकाºयाला बेजबाबदारपणाबद्दल निलंबित करण्याची मागणीही झाली.