मुंबई : राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे संपकाळात सात दिवस गैरहजर राहिले असले तरी त्यांची सेवा खंडित येणार नाही; मात्र त्यांचा पगार कापला जाणार आहे. हा कालावधी असाधारण रजा म्हणून धरल्याने त्यांना या दिवसांचा पगार मिळणार नाही. संघटनांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असून या निर्णयात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्च ते २० मार्च जुन्या पेन्शनसाठी संप पुकारला होता. या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ही रजा असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरण्याचा शासन निर्णयही जारी केला. १९७७ साली ५४ दिवसांचा विक्रमी संप केला होता. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त काम केल्याने त्यांचा या दिवसाचा पगार कापला नव्हता; आता पगार कापला जाणार असल्याने संप मागे घेताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनात विसंगती असल्याचे शिक्षक-शिक्षकेतर समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांची शिल्लक रजा मंजूर करून सेवा नियमित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.