मुंबई - टीईटी नसलेल्या शिक्षकांची याचिका न्यायालयात प्रलंबित असून याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही शिक्षकांचे वेतन अडविले जाणार नाही, असे आश्वसन आज शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीच्या शिष्टमंडळाला दिले.
टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत मार्च अखेर पर्यंत असल्याने टीईटी नसलेल्या शिक्षकांचे एप्रिल महिन्यापासूनचे वेतन काढण्यात येऊ नये, अश्या सूचना राज्याच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षक चिंतेत होते. या प्रश्नावर आज भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीच्या राज्याच्या सहसंयोजक कल्पना पांडे, सहसंयोजक अनिल बोरनारे, उल्हास फडके, अनिल शिवणकर, नितीन खर्चे, नितीन कुलकर्णी, महेश मुळे, विकास पाटील, प्र.ह. दलाल, बयाजी घेरडे व सुभाष अंभोरे यांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जो पर्यंत याबाबतीत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही शिक्षकांचे वेतन थांबविले जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २०१३ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीची केली असून टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत होती मुदत संपत येत असल्याने राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एप्रिल महिन्याचे वेतन काढू नये असे आदेश काढले होते.
शिक्षकांच्या पदाला मान्यता देतांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शिक्षकांना टीईटी बाबत विचारणा केली नव्हती. शिक्षण सेवकांची ३ वर्ष पूर्ण झाल्यावर अनेक शिक्षक नोकरीत कायम झाले असून त्यांना टीईटी मधून वगळावे अशी मागणी भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीकडून करण्यात येत होती. शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार यापुढे टीईटी धारक शिक्षकांची राज्यात नियुक्ती केली जाणार आहे.