महिन्याला दोन ते नऊ लाखांचा पगार, विमान सेवेत मिळणार नोकरीची संधी
By मनोज गडनीस | Published: August 17, 2023 06:30 AM2023-08-17T06:30:15+5:302023-08-17T06:31:17+5:30
एकूण ६२ जागांची भरती करण्यात येणार आहे.
मनोज गडनीस, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : देशातील विमान क्षेत्रात होणाऱ्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर आता नागरी विमान महासंचालनालयाने (डीजीसीए) आता भरती मोहीम हाती घेतली असून ज्या जागांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, त्यांचे महिन्याचे पगार लाखांच्या घरात आहेत. ते किमान २ लाख ८२ हजार ते ९ लाख ३० हजारांच्या घरात आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, डीजीसीएमध्ये एकूण ६२ जागांची भरती करण्यात येणार आहे. यामध्ये उपमुख्य विमान ऑपरेशन निरीक्षक, वरिष्ठ फ्लाईट ऑपरेशन निरीक्षक, फ्लाईट ऑपरेशन निरीक्षक (विमान), फ्लाईट ऑपरेशन निरीक्षक (हेलिकॉप्टर) आदी पदांची भरती करण्यात येणार आहे. यापैकी, उपमुख्य विमान ऑपरेशन निरीक्षक या पदाकरिता महिन्याला नऊ लाखांचा पगार देण्याचे जाहीर केले असून सर्वाधिक कमी पगार हा फ्लाईट ऑपरेशन निरीक्षक (हेलिकॉप्टर) या पदाकरिता आहे. हा महिन्याला पगार २ लाख ८२ हजार इतका असेल. येत्या २३ ऑगस्टपासून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे इच्छुकांना अर्ज करता येतील.
हवाई क्षेत्रात आता महिलांना ५० टक्के वाटा मिळणार, डीजीसीएने नेमली समिती
- झपाट्याने विस्तारणाऱ्या देशाच्या नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्ये महिलांना देखील समान संधी मिळावी, या हेतूने नागरी विमान संचालनालयाने (डीजीसीए) एक अभिनव उपक्रम हाती घेतला असून, त्याचा अभ्यास व पूर्तता करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
- येत्या २०२३ पर्यंत विमानसेवा क्षेत्रामध्ये पुरुष व महिलांचे प्रमाण समसमान राखण्याच्या दृष्टीने ही समिती यासंदर्भात धोरण निश्चित करून त्याच्या अंमलबजावणीची शिफारसही करणार आहे.
- विमान सेवेमध्ये आजच्या घडीला प्रामुख्याने केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ आणि काही प्रमाणात वैमानिक
अशा विभागात महिलांचा समावेश आहे. मात्र, या पलीकडे विमान सेवेमध्ये असे अनेक विभाग आहेत जेथे महिलाही आपले योगदान देऊ शकतात
- या करता डीजीसीएने ऑपरेशन विभागाच्या संचालक सुर्विता सक्सेना, प्रशिक्षण विभागाचे संचालक आर. पी. कश्यप, प्रशासन विभागाचे उपसंचालक प्रवीण मालवीय, एअरक्राफ्ट इंजिनियरिंग संचालनालयाचे उपसंचालक कविता सिंग या चौघांची समिती स्थापन केली आहे.
- या उपक्रमाची रचना कशी असावी आणि अंमलबजावणी कशी व्हावी, याच्या शिफारशी या समितीने येत्या सहा महिन्यांत सरकारला देणे अपेक्षित आहे.