वेतन अनुदानाच्या चर्चेला अखेर मुहूर्त!

राज्यातील अशासकीय अर्थात खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) अनुदान प्रश्नावर अखेर मंगळवारी

मुंबई : राज्यातील अशासकीय अर्थात खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) अनुदान प्रश्नावर अखेर मंगळवारी, २९ मे रोजी चर्चेला मुहूर्त मिळालेला आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीमधील सातव्या मजल्यावर दुपारी १ वाजता ही बैठक पार पडेल. या आधी वारंवार चर्चेसाठी आयोजित केलेल्या बैठका पुढे ढकलण्यात आल्याने, अशासकीय आयटीआय कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
या आधी ६ मार्च २०१८ रोजी विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खासगी आयटीआयच्या अनुदान प्रश्नावर बैठक पार पडली होती. त्यात आमदार विक्रम काळे, निरंजन डावखरे, दत्तात्रय सामंत, बाळाराम पाटील, नागो गाणार या आमदारांसह अशासकीय आयटीआय संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांचा समावेश होता. बैठकीत शासकीय व खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर वाढ होत असल्याचे सभापतींनी मान्य केले होते. त्यामुळे आयटीआयमधील प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी खासगी आयटीआयमधील कर्मचाºयांना वेतन अनुदान देण्याच्या मागणीवर निंबाळकरांनी सकारात्मक निर्देश दिले होते, तसेच आयटीआयमध्ये येणाºया विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
या दृष्टीकोनातून खासगी आयटीआयमधील कर्मचाºयांना वेतन अनुदान कशा प्रकारे लागू करता येईल, यावर बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारी होणाºया या बैठकीत २००१ पूर्वीच्या विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या आयटीआयमधील कर्मचाºयांना वेतन अनुदान द्यायचे की, विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या सर्व खासगी आयटीआय संस्थांना अनुदान द्यायचे, याबाबतचे निकष काय असतील? त्याचा शासनावर किती आर्थिक भार पडणार? यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या बैठकीकडे राज्यातील सर्व खासगी आयटीआय संस्थाचालक व कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे.

या आधी २०१७ साली पार पडलेल्या अधिवेशनात बहुतेक शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी खासगी आयटीआयच्या अनुदान प्रश्नावर लक्षवेधीद्वारे वाचा फोडली होती. मात्र, त्यानंतर सातत्याने वित्तमंत्री आणि कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री यांच्या वेळेअभावी बैठक पुढे ढकलण्यात आली. ६ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत सभापतींनी आदेश दिल्यानंतर २२ मे रोजी बैठक होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्या वेळी होणारी बैठक पाच दिवस आधीच रद्द झाली. त्यानंतर, मंगळवारी मुहूर्त मिळालेल्या या बैठकीकडे आयटीआय कर्मचारी मोठ्या आशेने पाहत आहेत.