दहा वर्षांनंतर होणार घराच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार

घराचा खरेदी-विक्री व्यवहार तीन महिन्यांत नोंदणीकृत करण्याचे आदेश

मुंबई :  २०१० साली गृह खरेदीसाठी १० टक्के रक्कम भरल्यानंतरही विकासकाकडून खरेदी- विक्रीचा करार केला जात नव्हता. इमारतीचे काम रखडल्याने गुंतवणूकदाराने उर्वरित पैसे भरले नाही. तीच सबब देत रक्कम जप्त करून तो फ्लॅट विकासकाने दुसऱ्या व्यक्तीला विकला. महारेरानेसुध्दा विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, अपिलीय प्राधिकरणाने तो निर्णय फेटाळून लावत या घराचा खरेदी-विक्री व्यवहार तीन महिन्यांत नोंदणीकृत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाईंदरच्या के. डी. हार्मिटेज या गृहप्रकल्पात जयेश शेवानी यांनी २५ ऑक्टोबर, २०१० रोजी घराचे बुकिंग केले होते. ७०५ क्रमांकाच्या फ्लॅटची किंमत २१ लाख ३० हजार होती. त्यापैकी २ लाख ८१ हजार रुपयांचा भरणा शेवानी यांनी केला. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. त्यामुळे करार करण्याचा आग्रह शेवानी यांनी धरला होता. मात्र, विकासकाने तसे न करता स्लॅबनुसार पैशांची मागणी केली. परंतु प्रकल्पाचे कामच बंद असल्याने ती रक्कम शेवानी यांनी अदा केली नाही. २०१८ साली या प्रकल्पाची रेराकडे नोंदणी झाल्याने शेवानी यांनी घराच्या नोंदणीसाठी महारेराकडे दाद मागितली होती. मात्र, निर्धारित वेळेत पैसे भरले नाहीत आणि करार नसल्याच्या मुद्यावर महारेराने ती याचिका फेटाळली. त्याविरोधात शेवानी यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती.

बांधकाम परवानगी नसतानाही बुकिंग

२०१० साली सातव्या मजल्यासाठी बुकिंग घेतले तेव्हा विकासकाकडे चारच मजल्यांची परवानगी होती असे सुनावणीत उधड झाले. १८ 
मजल्यांपर्यंतच्या बांधकामाची परवानगी २०१८ मध्ये मिळाली होती. या बदललेल्या आराखड्यांबाबत विकासकाने शेवानी यांना अवगत केले नाही.  रेराच्या कलम १३ नुसार १० टक्के रक्कम भरल्यानंतर करार करणे क्रमप्राप्त आहे. या व्यवहारांसाठी योग्य पद्धतीने करार झाले नाहीत यास विकासक आणि ग्राहक दोघेही जबाबदार आहेत.