दहा वर्षानंतर होणार घराच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार

Real estate : घराचा खरेदी विक्री व्यवहार पुढील तीन महिन्यांत नोंदणीकृत करण्याचे आदेश

मुंबई : २०१० साली गृह खरेदीसाठी १० टक्के रक्कम भरल्यानंतरही विकासकाकडून खरेदी विक्रीचा करार केला जात नव्हता. इमारतीचे काम रखडल्याने गुंतवणूकदाराने उर्वरित पैसे भरले नाही. तीच सबब देत रक्कम जप्त करून तो फ्लँट विकासकाने दुस-या व्यक्तीला विकला. महारेरानेसुध्दा विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, अपिलीय प्राधिकरणाने तो निर्णय फेटाळून लावत या घराचा खरेदी विक्री व्यवहार पुढील तीन महिन्यांत नोंदणीकृत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाईंदरच्या के. डी. हार्मिटेज या गृहप्रकल्पात जयेश शेवानी यांनी २५ आँक्टोबर, २०१० रोजी घराचे बुकिंग केले होते. ७०५ क्रमांकाच्या फ्लँटची किंमत २१ लाख ३० हजार होती. त्यापैकी २ लाख ८१ हजार रुपयांचा भरणा शेवानी यांनी केला. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. त्यामुळे करार करण्याचा आग्रह शेवानी यांनी धरला होता. मात्र, विकासकाने तसे न करता स्लँबनुसार पैशांची मागणी केली. परंतु प्रकल्पाचे कामच बंद असल्याने ती रक्कम शेवानी यांनी अदा केली नाही. २०१८ साली या प्रकल्पाची रेराकडे नोंदणी झाल्याने शेवानी यांनी घराच्या नोंदणीसाठी महारेराकडे दाद मागितली होती. मात्र, निर्धारित वेळेत पैसे भरले नाही आणि करार नसल्याच्या मुद्यावर महारेराने ती याचिका फेटाळली. त्याविरोधात शेवानी यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती.

बांधकाम परवानगी नसतानाही बुकींग

२०१० साली सातव्या मजल्यासाठी बुकींग घेतले तेव्हा विकासकाकडे चारच मजल्यांची परवानगी होती असे सुनावणीत निष्पन्न झाले. १८ मजल्यांपर्यंतच्या बांधकामाची परवानगी २०१८ साली मिळाली होती. या बदललेल्या आराखड्यांबाबत विकासकाने शेवानी यांना अवगत केले नाही. रेराच्या कलम १३ नुसार १० टक्के रक्कम भरल्यानंतर करार करणे क्रमप्रप्त आहे. या व्यवहारांसाठी योग्य पद्धतीने करार झाले नाही यास विकासक आणि ग्राहक दोघेही जबाबदार आहेत. व्यवहार योग्य पध्दतीने रद्द झालेला नसताना तो फ्लँट दुस-या व्यक्तीला विकण्याचे अधिकारही विकासकाला नाही. त्यामुळे २०१० साली भरलेल्या रकमेनुसार या घराच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार तीन महिन्यांत नोंदणीकृत करा असे आदेश एस. एस. संधू आणि सूमंत कोल्हे या सदस्यांनी दिले आहेत.