मुंबई : एसआरएची सदनिका दहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत विकू नये, अशी अट असतानाही १९८५ ते २०२१ या काळात सुमारे ७० हजार मूळ गाळेधारकांनी काही आर्थिक मोबदला घेत असे आर्थिक व्यवहार केले आहेत आणि आता उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा गाळेधारकांना गाळे खाली करण्याचा नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोक घाबरले आहेत. अशा गाळेधारकांना दिलासा द्यावा, असे म्हणणे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी मांडले आहे. नागरिक घरापासून वंचित राहू नयेत म्हणून केंद्र पंतप्रधान आवास योजना राबवित आहे. मुंबईमध्ये मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या ताब्यातील संक्रमण शिबिरातही अशा प्रकाराचे व्यवहार झाले आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने एक धोरण तयार केले आहे.
दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव - एसआरएने सदर अट पाच वर्षे शिथिल करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला आहे. तो शासनाच्या विचाराधीन आहे. एसआरएने दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला आहे. सदर प्रस्ताव अ‍ॅडव्होकेट जनरलकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. - मात्र हे व्यवहार बेकायदेशीर असले तरी झालेल्या व्यवहारांमध्ये त्यांनी काही रक्कम दिल्याने सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून विचार व्हावा, असे म्हणणे विनोद घोसाळकर यांनी मांडले आहे.