Join us

रेशनवरील धान्याची लाभार्थ्यांकडूनच विक्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2021 4:08 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गरजू आणि गोरगरिबांना उपाशी राहावे लागू नये यासाठी आपल्याकडे रास्त दरात धान्य वितरित केले ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गरजू आणि गोरगरिबांना उपाशी राहावे लागू नये यासाठी आपल्याकडे रास्त दरात धान्य वितरित केले जाते. मात्र, सरकारकडून अल्पदरात मिळणाऱ्या धान्याची लाभार्थीच अन्यत्र विक्री करीत असल्याचे समोर आले आहे.

अंत्योदय योजनेंतर्गत प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू दोन रुपये आणि दोन किलो तांदूळ तीन रुपये दराने वितरित केले जातात. त्याचप्रमाणे केशरी कार्डधारकांना अनुक्रमे १० आणि १२ रुपयांत हे धान्य वितरित केले जाते. दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाऊन लागू करावे लागल्याने हातावर पोट असलेल्यांचे हाल झाले. त्यामुळे त्यांना आधार देण्याकरिता नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोफत आणि रास्त दरात असे धान्य मिळू लागल्याने अतिरिक्त धान्य विकून नफा कमावण्याचा मार्ग काही जणांनी अवलंबला आहे. या प्रकारची तपासणी होत नसल्याने त्यांचे फावले आहे.

......

अशी होते विक्री

- रेशनवर मोफत आणि रास्त दरातील धान्य एकत्र मिळते. प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य गोळा होते. घरात चार माणसे असल्यास त्यातील निम्मेही संपत नाही. त्यामुळे उर्वरित धान्य विक्री केले जाते.

- किराणा दुकानवाला कमी किमतीत धान्य घ्यायला तयारच असतो. तांदूळ १० रुपये आणि गहू १५ रुपयांपर्यंत तो खरेदी करतो.

- पुढे तोच माल अन्य ग्राहकांना चढ्या दराने विकला जातो. या साखळीत दोघांचाही नफा होत असल्याने बरेच लाभार्थी या गैरप्रकाराकडे वळल्याचे दिसून येत आहे.

......

धान्य विकून लाभार्थी घेतात चांगला तांदूळ

बऱ्याचदा रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता चांगली नसते. त्यामुळे रेशनवर मोफत आणि रास्त दरात मिळणारे धान्य विकून लाभार्थी त्या पैशात चांगला तांदूळ विकत घेतात. त्यात अतिरिक्त पैसे घालावे लागत असले तरी चांगले धान्य मिळत असल्याने असे करावे लागते, अशी प्रतिक्रिया एका गृहिणीने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली.

......

कोणीही व्यक्ती उपाशी झोपू नये या उदात्त हेतूने शासन मोफत आणि रास्त दरात धान्य वितरित करीत आहे. मात्र, लाभार्थ्यांकडून असे प्रकार होत असतील तर ते चुकीचे आहेत; परंतु अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.

- प्रशांत काळे, पुरवठा अधिकारी