मुंबई : यंदाच्या जून महिन्यात मुंबईत एकूण ७ हजार ८५७ घरांच्या विक्री नोंदविली गेली आहे. मे महिन्यात पाच हजार ३६० घरांची विक्री नोंदविली गेली होती. त्यामुळे मे महिन्याच्या तुलनेत जून महिन्यातील घरविक्रीत ४६ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. जून महिन्यातील घरखरेदीमुळे सरकारी तिजोरीत ४२० कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कदेखील जमा झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मे महिन्यात घरखरेदीत घट दिसून आली. मात्र जून महिन्यात काही नियम शिथिल केल्याने त्याचा घरखरेदीवर चांगला परिणाम दिसून आला.
यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत सरकारने मुद्रांक शुल्कावर सवलत दिल्याने मार्च महिन्यापर्यंत घरखरेदीला ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. यावेळी काहींनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क मार्च महिन्यात भरून एप्रिल महिन्यात घरखरेदी केली होती. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात १० हजार १३६ घरांची विक्री नोंदविण्यात आली होती. यानंतर मात्र घर खरेदीत काही प्रमाणात घट पाहायला मिळाली.
याविषयी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक मोहनानी यांनी सांगितले की, बऱ्याच घर खरेदीदारांनी मार्चच्या मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी नोंदणी केली आणि त्यांची मालमत्ता नंतर नोंदविली.
कोरोना महामारी अनेक घर खरेदीदारांसाठी वरदान ठरली आहे; कारण या काळात आकारण्यात आलेला कमी व्याजदर, मुद्रांक शुल्क सवलत यांमुळे २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत घरखरेदीत लक्षणीय वाढ दिसून आली. ही सवलत संपल्यानंतर मात्र घरखरेदीत काही प्रमाणात घट झाली. घरखरेदीला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी आम्ही सरकारला मार्च २०२२ पर्यंत मुद्रांक शुल्कावर सवलत देण्याची विनंती केली आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रीतम चिवुकुला यांनी सांगितले की, मुंबईसह राज्यातील काही भागांत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर घरखरेदीत वाढ दिसून आली. असे असले तरीदेखील कोरोनाची दुसरी लाट आणि मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ न मिळाल्यामुळे या क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागले आहे. म्हणूनच बांधकाम क्षेत्राच्या हितासाठी मुद्रांक शुल्क माफीच्या निर्णयावर सरकारने पुन्हा विचार करावा.
तर बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञ राम नाईक यांनी सांगितले की, शहरे हळूहळू अनलॉक केल्यामुळे तसेच लसीकरणाच्या गतीमुळे घरखरेदीला चालना मिळाली आहे. जोपर्यंत कोरोना नाहीसा होत नाही तोपर्यंत सरकारने मुद्रांक शुल्कावर सवलत द्यायला हवी.