'सरकार रथावर पण शेतकरी चिरडला जातोय त्याची सुटका करा'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 25, 2019 08:28 AM2019-06-25T08:28:40+5:302019-06-25T08:32:26+5:30
निवडणुका आल्या की अशा यात्रा निघत असतात. मुख्यमंत्री रथावर स्वार होऊन यात्रा करणार आहेत की पायी महाराष्ट्र पालथा घालणार आहेत, याबाबत चंद्रकांतदादांनी स्पष्टपणे माहिती दिलेली नाही.
मुंबई - भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात एका रथयात्रेचे आयोजन करीत आहे. मित्रपक्षाच्या यात्रेस आम्ही मनःपूर्वक शुभेच्छा देत आहोत. पण काही ठिकाणी दलदल, काही ठिकाणी भेगाळलेली जमीन, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे सुकलेले चेहरे दिसतील. हे सगळे ठीक करून पुढे जा. रथाची चाके कुठे अडकू नयेत म्हणून या शुभेच्छा! सरकार रथावर आणि शेतकरी सुकलेल्या जमिनीत गाडला गेला आहे असे विषम चित्र दिसू नये. शेतकऱ्यांची फसवणूक सरकारच्या नजरेत आणण्यासाठी आम्ही फिरत आहोत. शेतकरी चिरडला जातोय. त्याची सुटका करा, अशी मागणी सामना संपादकीयमधून शिवसेनेने केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात रथयात्रा काढणार असल्याचं घोषित केलं त्यावर शिवसेनेकडून भाष्य करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाची गंगा ज्या दिशेने वाहत आहे त्याच मार्गाने ही रथयात्रा पुढे जाणार. मुख्यमंत्री आमचेच आहेत, ते उत्तम नेतृत्व करीत आहेत आणि सर्वांना सोबत घेऊन काम करीत आहेत असं कौतुकही शिवसेनेकडून करण्यात आलं.
सामना संपादकीयमधील महत्वाचे मुद्दे
- लालकृष्ण आडवाणी यांच्या अयोध्या रथयात्रेस पंचवीस वर्षे उलटून गेली, पण राम वनवासातच आहे. आमचे अयोध्येत जाणे–येणे सुरू आहे व राममंदिर होईल ही आशा जिवंत आहे. कारण जेथे तुम्ही कमी पडाल तेथे आम्ही खांद्याला खांदा भिडवून उभे राहू! तेव्हा रथ पुढे जाऊ द्या!
- रथयात्रेचे आयोजन आणि प्रयोजन यासाठी की, सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत भव्य कार्याचा डोंगर उभा केला आहे त्याची माहिती रथयात्रेच्या माध्यमातून जनतेला मिळायला हवी. सरकार ‘युती’चे असल्याने जनतेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
- निवडणुका आल्या की अशा यात्रा निघत असतात. मुख्यमंत्री रथावर स्वार होऊन यात्रा करणार आहेत की पायी महाराष्ट्र पालथा घालणार आहेत, याबाबत चंद्रकांतदादांनी स्पष्टपणे माहिती दिलेली नाही. तसे पाहिले तर गेल्या साडेचार वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी उभा-आडवा महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे,
- एका विशिष्ट ध्येयाने भाजपच्या माध्यमातून यात्रा सुरू होत आहे. राज्यात दुष्काळाची स्थिती भीषण आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सरकारने विधानसभेतच आकडेवारी देऊन महाराष्ट्रातील भयंकर चित्र समोर आणले. चार वर्षांत राज्यात बारा हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.
- या बारा हजार उद्ध्वस्त कुटुंबांच्या घरावरून रथयात्रेचा मार्ग वळावा व त्यांची वेदना समजून घ्यावी. आम्ही स्वतः सध्या महाराष्ट्रात फिरत आहोत. रथयात्रा वगैरे नसली तरी शेतकऱ्यांचे पिचलेपण समजून घेण्यासाठी आम्ही फिरत आहोत. सरकार घोषणा करते, योजना जाहीर करते, प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचतो?
- पीक विमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना फसवले जात आहे. विम्याचे हप्ते शेतकरी भरतो, पण विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे निकाली काढत नाहीत. ते लटकवून ठेवतात. अशी लाखो प्रकरणे आम्हाला तालुक्या-तालुक्यातून दिसत आहेत.
- विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची ही लूट सुरू केली आहे. त्या विमा कंपन्यांची दुकानदारी बंद करावी लागेल. शेतकऱ्यांची फसवणूक सरकारच्या नजरेत आणण्यासाठी आम्ही फिरत आहोत. राज्यात काँग्रेसचे राज्य असते तर सरकारने डोळय़ावरची झापडे काढावीत असे त्यांना ठणकावून सांगितले असते, पण हे सरकार आमचे आहे
- ते मनापासून काम करीत आहे. तरीही जिथे चुकते तिथे आम्ही बोलतच असतो. शेतकऱ्यांची तोंडे व्याकूळ आहेत.
- आम्ही त्यांना व्यासपीठावरून प्रश्न विचारतो की, पीक विम्याचा लाभ मिळाला असेल त्यांनी हात वर करावा, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला असेल त्यांनी हात वर करावा. आम्हास वाटते की, समोरच्या शंभर टक्के शेतकऱ्यांनी हात वर करून सरकारचा जयजयकार व्हावा, पण शेतकऱ्यांचे हात वर होत नाहीत. सरकारने दिले, पण शेतकऱ्यांपर्यंत हे सर्व पोहोचण्याचा मार्ग कुणीतरी अडवला आहे. हा दलालीचा बांध तोडून मुख्यमंत्र्यांची रथयात्रा पुढे न्यावी लागेल.
- 30-35 लाख शेतकरी दोन वर्षांनंतरही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. येथे सहकार खाते आणि बँकांनी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ही अडवणूक चिंताजनक आहे. इतका जाच सहन करूनही शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीस रथावर स्वार करून दिल्लीस पाठवले.
- मुख्यमंत्री कोण किंवा कोणाचा होणार, या भौतिक प्रश्नात आम्हाला आज रस नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती ही फडणवीस सरकारची चार वर्षांतील सगळय़ात मोठी घोषणा आहे. बाकी दगड, माती, रेती, डांबर, सिमेंटची कामे ठेकेदार करीतच असतात. ती काल झाली, उद्याही होतील, पण शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती घोषणा होऊन अडकली.