भगवान के घर देर है, लेकीन अंधेर नहीं हैं - शिवसेना 

देशात यापुढे हिंदू-मुसलमानांसाठी एकच कायदा चालेल. मुल्लांचा स्वतंत्र कायदा चालणार नाही.

ठळक मुद्देकाँग्रेसने न्याय केला नाही, हिंदू आणि मुसलमान अशी दरी मिटवली नाही ही अल्लाची देन नसून मुल्लांची देन आहेमुस्लिम महिलांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला

मुंबई - तीन तलाकच्या शिकार होणाऱ्या 80 टक्के महिला गरीब घराण्यातल्या आहेत व त्यांचा आवाज घशातच दाबला जात होता. या सगळ्या महिलांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे काम मोदी सरकारने केले. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा मंजूर होताच मुस्लिम महिला देशभरात रस्त्यावर उतरून आनंद साजरा करीत होत्या. मुस्लिम महिलांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला आहे. तलाकच्या कुप्रथेला सरकारने कायद्यानेच वेसण घातली हे चांगलेच झाले. भगवान के घर देर है, लेकीन अंधेर नहीं हैं। स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनी हा अंधकार दूर झाला. मोदी सरकारने हे पुण्याचे काम केले असं कौतुक सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारचं करण्यात आलं आहे. 

मुस्लिमांचे स्वयंभू मसीहा मियां ओवेसी यांनी थयथयाट करीत सांगितले, ‘‘तिहेरी तलाक’ ही तर अल्लाची देन आहे.’’ ओवेसींसारखे लोक अल्लाच्या नावाखाली संपूर्ण मुस्लिम समाजाला मूर्ख बनवीत आहेत. कोणत्या अल्लाची बात मियां ओवेसी करीत आहेत? ही अल्लाची देन नसून मुल्लांची देन आहे. देशात यापुढे हिंदू-मुसलमानांसाठी एकच कायदा चालेल. मुल्लांचा स्वतंत्र कायदा चालणार नाही. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक मंजूर करून मोदी सरकारने तेच दाखवून दिले आहे असा टोला असदुद्दीन औवेसी यांना शिवसेनेने लगावला आहे. 

सामना अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे 

• काँग्रेससह काही बेगडी निधर्मीवाद्यांनी शेवटपर्यंत ‘तिहेरी तलाकविरोधी कायदा’ मंजूर होऊ नये यासाठी आटापिटा केला. हा कायदा मंजूर झाला तर देशातील निधर्मीवाद धोक्यात येईल अशी पिचकारी मारली. मुस्लिम समाजातील एका रानटी प्रथेला मोदी सरकारने कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिले आहे. 
• मियां ओवेसी म्हणतात, ‘‘इस्लाममध्ये लग्न हा एक करार आहे, कॉन्ट्रक्ट आहे. करार मोडण्याचा अधिकार नवऱ्याला आहे.’’ म्हणजे नवऱ्याची मर्जी आहे तोपर्यंत बायको म्हणून स्त्रीचा उपभोग घ्यायचा. मर्जी संपली की, ‘तलाक – तलाक – तलाक’ असे म्हणून करार मोडून टाकायचा. 
• पुन्हा आता तर  हा तोंडी तलाक फोनवर, व्हॉटस्ऍपवर देण्यापर्यंत मुसलमान पुरुषांची मजल गेली आहे. मात्र आता नवीन कायद्याने या पद्धतीने तोंडी तलाक देणाऱ्या नवऱ्यांना तीन वर्षांची सजा आणि दंडाचा दणका दिला आहे. 
• ‘हम पाच और हमारे पच्चीस’ या मस्तवाल कल्पनेस आळा बसणार आहे. हे सर्व आता हिंदुस्थानी कायद्याने होईल. मुस्लिमांचा ‘पर्सनल लॉ’ आणि शरीयत येथे चालणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत मुले आईच्या ताब्यात राहतील. यादरम्यान नवऱ्याला बायकोला ‘गुजारा भत्ता’ द्यावा लागेल. 
• मर्जीप्रमाणे लग्न करायचे व अल्लाच्या मर्जीने बायकोपोरांना बेसहारा करून दुसरे लग्न करायचे हे आता कायद्याने बंद झाले. दहा कोटी मुस्लिम महिलांचा हा विजय आहे. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींच्या काँग्रेस सरकारला हे सहज करता आले असते, पण त्यांनी कच खाल्ली. 
• शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही राजीव गांधी यांनी मुस्लिमांच्या ‘शरीयत’पुढे गुडघे टेकले व घटनेचा अपमान केला. हे सर्व मुस्लिम व्होट बँकेच्या दाढय़ा कुरवाळण्यासाठी झाले. 
• काँग्रेसने न्याय केला नाही, हिंदू आणि मुसलमान अशी दरी मिटवली नाही. त्या दरीतच ते आता कोसळले आहेत. 
• तिहेरी तलाकविरोधी कायदा मंजूर होताच मुस्लिम महिला देशभरात रस्त्यावर उतरून आनंद साजरा करीत होत्या. हे सर्व काँग्रेसच्या नशिबी आले असते, पण 1985 सालात लोकसभेत 400 जागा जिंकूनही त्यांनी मुस्लिम महिलांना न्याय दिला नाही. 
• तेव्हापासून काँग्रेसला कधीच बहुमत मिळाले नाही व काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. ती अजून सुरूच आहे. देशातील मुस्लिम महिलांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला आहे. तलाकच्या कुप्रथेला सरकारने कायद्यानेच वेसण घातली हे चांगलेच झाले.