नवाब मलिकांच्या अडचणी वाढणार? समीर वानखेडे प्रकरणात कोर्टाचे पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश

Nawab Malik Sameer Wankhede High Court Case: समीर वानखेडे प्रकरणात नवाब मलिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

Nawab Malik Sameer Wankhede High Court Case: नवाब मलिकांच्या अडचणी वाढताना पाहायला मिळत आहेत. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उमेदवार असलेल्या नवाब मलिकांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वैद्यकीय जामिनाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत अंमलबजावणी संचालनालयाने केला आहे. या प्रकरणी ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जामीन रद्द करण्याची याचिका दाखल केली आहे. यातच समीर वानखेडे यांच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

समीर वानखेडे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये नवाब मलिक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मलिक यांनी मुलाखत देताना जातीच्या आधारे माजी आणि कुटुंबियांची बदनामी केली आहे, असा आरोप वानखेडे यांनी केला आहे. नवाब मलिक राजकीय नेते असल्याने ते पोलिसांवर दबाव आणत आहेत. पोलिसांनी दाखविलेल्या निष्क्रियतेमुळे आपल्या कुटुंबियांना मानसिक त्रास आणि अपमान सहन करावा लागला, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

तपास चार आठवड्यात पूर्ण करण्याची पोलिसांची हमी

 नवाब मलिकांविरोधातील प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करू, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यात नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई का नाही? अशी विचारणा समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात मुंबई पोलिसांनी ही हमी दिली. नवाब मलिक यांच्याविरोधात सन २०२२ मध्ये वानखेडेंनी तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर पोलिसांनी मलिक यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, या प्रकरणी मलिक यांना अद्यापपर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही किंवा त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही. 

दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार) प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले होते. करदाता सेवा महासंचालनालयाचे अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या वानखेडे यांनी पोलीस तपासाबाबत उदासिनता दाखवित असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर, गोरेगाव पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीस केस डायरीसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. दोन आठवड्यांत तपासाचा तपशील सादर करा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले होते.