समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्र दिनी होणार खुला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 9, 2021 02:26 AM2021-03-09T02:26:24+5:302021-03-09T02:26:50+5:30
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम ४४ टक्के पूर्ण झाले आहे. या मार्गात मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी व जालना या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी लाभ व्हावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या समृद्धी महामार्गाचे ७०१ किलोमीटर पैकी तब्बल ५०० कि.मी.चे काम पूर्ण झाले असून नागपूर ते शिर्डी हा महामार्ग १ मे महाराष्ट्र दिनी सुरू केला जाणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम ४४ टक्के पूर्ण झाले आहे. या मार्गात मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी व जालना या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी लाभ व्हावा, या उद्देशाने नांदेड ते जालना या २०० किलोमीटर लांबीचे ७ हजार कोटी रुपये अंदाजित रकमेचे द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम हाती घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी करण्यात येणार असून जवळपास १७० किलोमीटर लांबीच्या २६ हजार कोटी रुपये अंदाजित किंमतीच्या आठ पदरी, चक्राकार मार्गाचे काम हाती घेण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक मध्यम अतिजलद रेल्वे पुणे-नाशिक हा २३५ किलोमीटर लांबीचा मध्यम अतिजलद रेल्वेमार्ग प्रस्तावित असून या मध्यम अतिजलद रेल्वेची गती २०० किलोमीटर प्रतितास एवढी असणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च १६,०३८ कोटी असेल.
ग्रामीण भागातील लोकांना चांगली पक्की घरे मिळावीत म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल या योजनेतून घरे पूर्ण करण्याचे सरकारने ठरवले असून त्यासाठी २,९२४ कोटी ८८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
पूर्व मुक्त मार्गास विलासरावांचे नाव
दक्षिण मुंबईला पूर्व उपनगरांशी जोडणाऱ्या पूर्व मुक्त मार्गाचे नामकरण विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग असे करण्यात येणार आहे. विलासराव मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातच या मार्गास मंजुरी मिळाली होती.
नागरी सडक योजनेस गती
nसार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते विकासासाठी १२,९५० कोटी रुपये व
इमारतींसाठी ९४६ कोटी रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
nसर्व शहरातील मुख्य बाजारपेठांच्या रस्त्यांची दुरुस्ती, रूंदीकरण व सुशोभिकरणासाठी नागरी सडक विकास योजनेसाठी या वर्षी अधिक गती देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागास ७,३५० कोटी देण्यात आले आहेत.