शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, राष्ट्रपतींनीही या प्रश्नी लक्ष घालावे; संदीप गिड्डे पाटील यांची राज्यपालांकडे मागणी

राज्यपालांनी निवेदन स्वीकारले व  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. 

मुंबई: आज दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास सात महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या सात महिन्यापासून आंदोलन करीत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील यांच्यासह अन्य नेत्यांनी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

केंद्र सरकारने अद्याप हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रपतींनी या प्रश्नी लक्ष घालावे यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्र व गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील, आत्माराम भिशे, युवराज सूर्यवंशी, महेश राणे, माधव चौधरी, प्रकाश नार्वेकर आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपाल महोदयांनी निवेदन स्वीकारले व  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले.  हॉर्टिकल्चर किंवा सुक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले. तसेच आज शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदन देखील राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठवून या आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी केंद्र सरकारने केलेले कायदे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी घातक असून लवकरात लवकर हे कायदे रद्द व्हावेत. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत असून किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो, त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपती महोदयांनी कडे योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी विनंती यावेळी शेतकरी नेते संदीप आबा गिड्डे पाटील यांनी राज्यपालांना केली.