अडीच हजार सक्शनद्वारे रेतीचा उपसा

जिल्हयामध्ये सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपसा करण्यास बंदी असताना जिल्हयातील विविध रेतीस्थळावर अडीच ते तीन हजार सक्शनपंप अहोरात्र रेतीउपसा करीत आहेत.

वसई : जिल्हयामध्ये सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपसा करण्यास बंदी असताना जिल्हयातील विविध रेतीस्थळावर अडीच ते तीन हजार सक्शनपंप अहोरात्र रेतीउपसा करीत आहेत. परंतु त्यावर कारवाई करण्याबाबत जिल्हाअधिकारी व स्थानिक तहसिलदार कार्यालय कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे जिल्हयात दिवसाकाठी कोट्यावधी रूपयांचा महसुल बुडत आहे. तर दुसरीकडे महसुल अधिकारी व पोलीसांचे उखळ मात्र चांगलेच पांढरे होत आहे. गेली ३ वर्षे वाहतुकीचे परवाने स्थगित करण्यात आल्या आहेत तरीही दिवसाकाठी हजारो ट्रक रेती मुंबई व ठाणेच्या दिशेने रवाना होत असतात. या सर्व गैरप्रकाराला पोलीसांचे चांगलेच सहकार्य लाभते.
गेल्या ३ वर्षापासून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून वाहतूकीला परवाने स्थगित ठेवले आहेत. असले तरी रेतीचा अवैध उपसा व चोरट्या वाहतुकीला चांगलाच जोर चढला आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नावरून २० वर्षापूर्वी शासनाने सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपसा करण्यावर बंदी आणली. अधूनमधून महसूल व पोलीस हे संयुक्तरित्या कारवाईचे नाटक करीत असत परंतु आता या कारवायाही बंद झाल्या आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नावरून वाहतूक परवाने दिले नाहीत परंतु दुसरीकडे मात्र महसूल व पोलीस खात्याचे कर्मचारी व अधिकारी रेती व्यवसायाकडून चांगला मलिदा उकळून वाहतूक करू देत आहेत. पहाटेच्या सुमारास मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर काही पोलीस तुंगारेश्वर फाटा, कण्हेर-शिरसाड नाका, वसई फाटा व नायगाव, बाफाणे या भागात सेटींग लावण्यासाठी उभे असतात. या पोलीसांनी इशारा दिल्यानंतर रेती भरलेले ट्रक मार्गस्थ होत असतात. अशा या गैरप्रकारामुळे शासनाचे दिवसाकाठी कोट्यावधी रू. चा महसूल बुडत असतो. परंतु जिल्हाधिकारी व स्थानिक महसूल अधिकारी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देत नसल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तसेच मुुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या पूर्वेस दिवसाकाठी शेकडो ट्रक माती विना रॉयल्टी काढण्यात येते. (प्रतिनिधी)

डहाणूत प्रति दिन २० ते २२ ब्रास अवैध रेतीउपसा
डहाणू तलासरी तालुक्यातील महसूल प्रशासन समुद्रकिनारी अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती माफीयांना रोखण्यात हतबल ठरले आहे. डहाणूत पर्यावरण प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतरही पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यात अपयश येत असल्याने नागरीकांत संताप व्यक्त होत आहे. डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाची स्थापना न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. मात्र पर्यावरण संरक्षणाचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. डहाणू तहसिलदारांनी रेती तस्करी रोखण्याचे दिलेले आश्वासनही फोल ठरत आहे.

मुंबईलगत डहाणू तालुक्यात नागरीकरणाच्या प्रक्रियेने जोर धरला आहे. दोन वर्षापूर्वी पश्चिम रेल्वेची उपनगरीय लोकल सेवा सुरू झाल्यानंतर रहिवासी संकुलाना मागणी वाढली आहे. शासकीय योजनेतील घरकुल, रस्ते, शौचालय, बंधारे, इमारती बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येथील बांधकाम व्यवसायाला सुगीचे दिवस आहे असून रेतीला मागणी वाढली आहे. डहाणू तालुक्यात गौण खनीज उत्खननास बंदी आहे. चिंचणीपासून झाई पर्यंत सुमोर ३८ कि. मी. लांबीचा किनारा आहे.

सायंकाळी ७ ते पहाटे ६ या काळात चारचाकी गाड्या थेट किनाऱ्यावर उभ्या करून अवैध रेती उत्खनन करून विविध ठिकाणी वाहतुक करणाऱ्या टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत.आगर ते झाई या पट्यात गाड्यांना वाहतुकीकरीता मातीचा भराव टाकून मार्ग केला आहे. या कामी अल्पवयीन शाळकरी व महाविद्यालयीन
विद्यार्थी, युवक यांना चैनीच्या वस्तु, पैसा देऊन अवैध व्यवसायात गुंतविण्यात रेती माफीया यशस्वी झाले आहेत. समुद्रकिनारा अधिनियमातील अटींना केराची टोपली दाखविली जाते.