स्त्रियांची होणारी कुचंबणा रोखणारी ‘सॅनिटरी पॅड बँक’

स्त्रियांची होणारी कुचंबणा आणि आरोग्याची हेळसांड बघून अस्वस्थ झाले.

- मनोहर कुंभेजकर 

मुंबई : स्त्रियांची होणारी कुचंबणा आणि आरोग्याची हेळसांड बघून अस्वस्थ झाले. स्त्रियांसाठी काहीतरी करायला हवे हा विचार मनात डोकावला. त्यानंतर आमची पॅड बँक साकार होईपर्यंत विचारांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी तब्बल एक वर्ष लागले. मासिक पाळी ही बाब नैसर्गिक असून त्याबद्दल उघडपणे चर्चा घडावी आणि गरीब महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याच्या भावनेतून २८ मे २०१७ रोजी ‘जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिवसा’चे निमित्त साधून ‘ती फाउंडेशन डिजिटल सॅनिटरी पॅड बँके’ची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती भारती लव्हेकर यांनी दिली.
देशातल्या पहिल्या डिजिटल सॅनिटरी पॅड बँकेची मुहूर्तमेढ वर्सोवा येथे २८ मे २०१७ रोजी रोवली गेली. गरजू महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड बँक सुरू करून समाजात आदर्श प्रस्थापित करणाऱ्या आमदार भारती लव्हेकर यांच्या अनोख्या बँकेला मंगळवारी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून २० जानेवारी २०१८ रोजी त्यांचा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गौरव केला. आता ‘पॅडवुमन’ म्हणून त्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.
सध्या पाकिस्तान, आफ्रिका, पंजाब, हरियाणा, चंदीगडमधून आम्हाला पॅड्सची मागणी करणारे ई-मेल येत आहेत. तसेच देशाच्याच नव्हेतर, जगभरातून कुरिअरद्वारे पॅड्स येत असतात. आम्हाला एड्सग्रस्त महिलांकडूनही पॅड पुरवण्याची मागणी आली आहे.
आज बँकेच्या १ लाख ७ हजार महिला सदस्य असून त्यांना दरमहा नियमितरीत्या १० सॅनिटरी पॅड मोफत देतो. बँकेतर्फे महिलांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. १३ शाळांमध्ये आम्ही सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, डिस्पोझेबल मशीन बसवल्या आहेत. सॅनिटरी पॅड घेताना महिलांना वाटणारा संकोच दूर करण्यासाठी पॅड घेताना महिलांचे फोटो काढले जातात.
जेणेकरून महिलांना अशा कार्यक्रमांची सवय व्हावी. सॅनिटरी पॅड वापरल्यानंतर ते कुठेही टाकले जातात. त्यामुळे कचरावेचकांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आम्ही सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल पाऊच तयार केले. ४.५ हजार विद्यार्थिनींना दत्तक घेऊन त्यांना मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी पॅड आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे आरोग्य सुविधा पुरवण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. जुन्नर तालुक्यातील आलमे येथील सॅनिटरी पॅड्स आणि डॉक्टरांचे १ पथक नियमितरीत्या या आश्रमशाळेमध्ये पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
>शाळांमध्ये ‘ऐच्छिक पिरियड लिव्ह’ द्यावी!
शाळांमध्ये मुलींना ४ दिवस ‘ऐच्छिक पिरियड लिव्ह’ द्या अशी आमची मागणी आहे. चीनमध्ये ‘ऐच्छिक पिरियड लिव्ह’ त्यांच्या संसदेत मंजूर करण्यात आली असून इंडोनेशिया, इटली येथे याबद्दल विचार सुरू आहे. मासिक पाळीदरम्यान २३ टक्के मुली अस्वच्छ शौचालये, पाण्याची कमतरता आदींमुळे शाळा सोडतात.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली असून त्याअन्वये प्रत्येक स्त्रीला स्वच्छतागृह, मुबलक पाणी व सॅनिटरी पॅड मिळावेत, असे नमूद केले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुरुषांनीही या लोकचळवळीत सहभागी व्हावे, असे लव्हेकर यांनी सांगितले.