संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वनसंपत्ती धोक्यात

जुनी जलवाहिनी बदलण्यासाठी दिलेल्या परवानगीव्यतिरिक्त ०.३९ हेक्टर जमिनीवरील वृक्षवेलींची नियमबाह्य कत्तल करून समांतर जलवाहिनी टाकल्याप्रकरणी

नारायण जाधव, ठाणे
जुनी जलवाहिनी बदलण्यासाठी दिलेल्या परवानगीव्यतिरिक्त ०.३९ हेक्टर जमिनीवरील वृक्षवेलींची नियमबाह्य कत्तल करून समांतर जलवाहिनी टाकल्याप्रकरणी मीरा-भार्इंदरचे आयुक्त आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याबाबत येऊरच्या परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये अहवाल पाठवूनही ठाणे आणि बोरिवली येथील मुख्य वनसंरक्षकांनी त्याबाबत कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत कोणतीच हालचाल न केल्याने महापालिकेच्या या अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढले आहे. यामुळेच त्यांनी नव्याने १०० एमएलडी पाणी आणण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याकरिता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग, वन विभाग आणि सीआरझेड यांच्याकडून कोणत्याही परवानग्या न घेताच आता सुमारे १५० ते २०० कोटींच्या निविदा मागविण्याचे धाडस दाखविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
विशेष म्हणजे मीरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासनाने या १०० एमएलडी पाण्याबाबत एमआयडीसीसोबत अद्याप करारनामा केलेला नाही. तो नसताना आणि जलवाहिन्या ज्या जागेतून जाणार आहेत, ती जमीन संपादित नसतानाही निविदा मागविल्याचा वाद चांगलाच रंगला आहे.
या वादात अधिक खोलात गेले असता महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त अच्युत हांगे आणि पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता वाकोडे यांनी वन खात्याच्या नियमांचे उल्लंघन आणि अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून अतिसंवेदनशील अशा १२ मीटर रुंदीच्या जाळपट््ट्यांच्या क्षेत्रातील वृक्ष तोडण्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. जाळपट्टाच नष्ट झाल्याने येऊरसह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि चेना वनक्षेत्रातील वनसंपत्ती संकटात सापडली आहे. यात ओवळे ०.१३ हेक्टर आणि चेना येथील ०.२६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
वास्तविक, महापालिकेला वन खात्याने ३ जानेवारी १९८२ रोजी जलवाहिनी टाकण्यासाठी परवानगी दिली होती. तिचा आधार घेऊन महापालिकेच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांनी त्या वेळी टाकलेली ती जलवाहिनी जुनाट झाल्याने बदलायची आहे, असे सांगून वन खात्याकडून संमती मिळविली. परंतु, त्यांनी ही जलवाहिनी बदलत असताना नव्याने समांतर जलवाहिनी टाकल्याचे उघडकीस आल्याने येऊर परिक्षेत्राचे वन अधिकारी सुशांत साळगावकर यांनी महापालिका आयुक्त आणि पाणीपुरवठा खात्याचे अभियंता यांच्याविरोधात मार्च २०१५ मध्ये गुन्हा नोंदवून त्यांच्यावर वरिष्ठ पातळीवर कारवाई करावी, असा अहवाल एप्रिल २०१५ मध्ये मुख्य वनसंरक्षकांना पाठविला होता. मात्र, त्यांनी आजतागायत कारवाई केलेली नाही.