- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - मुंबईत ५० लाखांपेक्षा अधिक उत्तर भारतातील विविध भागातील लोक वर्षानुवर्षे आपला उदरनिर्वाह करत राहतात. उत्तर भारतीय समाजाचे लोक मुंबईचा एक अविभाज्य भाग बनलेले आहेत.त्यांचे बरेच असे मुद्दे आणि समस्या आहेत. मुंबईत उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंडमधून आलेले बरेच नागरिक हे ओबीसी समाजाचे आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील कायद्यांमधील काही दोषपूर्ण त्रुटींमुळे आणि वेगळी आडनावे असल्याने या उत्तर भारतीय ओबीसी समाजाच्या नागरिकांना आजपर्यंत ओबीसींचा दर्जा दिला गेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने उत्तर भारतीय समाजाची जातीनिहाय जनगणना करून त्यातील प्रत्येकाला त्याच्या व्यवसाय व जातीनुसार ओबीसींचा दर्जा द्यावा अशी मागणी माजी खासदार संजय निरुपम यांनी संमेलनाचे आयोजक म्हणून काल रात्री गोरेगावात केली.
काँग्रेसचे माजी खासदार संजय निरुपम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर पश्चिम मुंबई जिल्हा काँग्रेस आणि उत्तर भारतीय सभातर्फे मुंबईमध्ये "उत्तर भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संमेलनाचे" आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. उत्तर भारतीय समाजाचे चारही प्रस्ताव घेऊन काँग्रेसचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहोत आणि तशीच वेळ पडल्यास आम्ही या मागण्यांसाठी भविष्यात रस्त्यावर उतरू आणि तीव्र आंदोलन करू, असा गर्भित इशारा संजय निरुपम यांनी दिला.
मुंबईच्या विकासामध्ये उत्तर भारतीय समाजाचे मोठे योगदान आहे. हा समाज आता मुंबईचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या समाजाचे काँग्रेस पक्षाशी जुने नाते आहे. उत्तर भारतीय समाज हा लढणारा समाज आहे तसेच काँग्रेस पक्ष सुद्धा लढणारा पक्ष आहे. हा समाज मोठ्या संख्येने काँग्रेसशी जोडला जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकार पैशाच्या बळावर निवडून आलेले सरकार पाडते आणि लोकांना ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवून आपल्या बाजूला आणते. आज देशातील सर्वसामान्य जनता महागाईने हैराण झाली आहे. उपजीविकेची सर्व साधने बंद होत आहेत. मात्र मोदी सरकार देशात धर्माच्या नावावर राजकारण करण्यात व्यस्त आहे. भाजपने जनतेचा विश्वास पूर्णपणे गमावला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप पूर्णपणे सुपडा आहे, असे विधान उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनी केले.
या उत्तर भारतीय सामजिक सांस्कृतिक संमेलनात मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, संत ओमदास महाराज, उत्तर पश्चिम मुंबई काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि उत्तर भारतीय समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या संमेलनात उत्तर भारतीय समाजाच्या ज्वलंत मुद्द्यांवर चार प्रस्ताव सर्वानुमते पारित करण्यात आले.
मुंबईमध्ये झोपडपट्टीतील घरांपैकी दुमजली घर असल्यास फक्त तळमजल्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये (एसआरए) पात्र ठरवले जाते. वरच्या मजल्याला अपात्र ठरवले जाते. त्यामुळे मोठे कुटुंब असल्यास त्यांची यामध्ये कुचंबणा होते. आमची अशी मागणी आहे कि, झोपडपट्ट्यांमधील तळमजल्यासोबत पहिला माळ्याला देखील एसआरए योजनेसाठी पात्र ठरवले जावे. जेणेकरून गरीब मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काची दोन घरे मिळतील, यावर सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. असा आमचा प्रस्ताव असल्याची मागणी निरुपम यांनी केली.
भारतामध्ये २०१३ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना फेरीवाला कायदा संसदेमध्ये पारित करण्यात आला होता. पण आज कायदा पारित होऊन १० वर्षे झाली, तरी सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेने तो आजतागायत लागू केलेला नाही. आमची महाराष्ट्र सरकारजवळ मागणी आहे की, त्यांनी तात्काळ फेरीवाला कायदा लागू करावा आणि मुंबईतील चार ते पाच लाख फेरीवाल्यांना सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी द्यावी, असा आमचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत टॅक्सी-रिक्षाचालक यांच्या समस्या, मुंबईतील गरीब टॅक्सी रिक्षा चालकांना नवीन ट्राफिक नियमांच्या नावाखाली आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या व ई चलन च्या नावाखाली नेहमी त्रास दिला जातो. शुल्लक कारणावरून त्यांच्याकडून १००० ते १२०० रुपये फाईन घेऊन त्यांची लूट केली जाते. हे लवकरात लवकर थांबायला हवे. हे चार प्रस्ताव उपस्थित उत्तर भारतीय समाजाच्या वतीने यावेळी पारित केले.