‘आरे जिम’ प्रकरणी वायकरांना दिलासा, लोकायुक्तांनी फेटाळला संजय निरुपम यांचा दावा  

आरे येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याच्या लोकायुक्तांनी वायकर यांच्यावर कारवाई न करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे वायकरांवर निशाणा साधणारे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांना मात्र झटका बसला आहे.

मुंबई : आरे येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याच्या लोकायुक्तांनी वायकर यांच्यावर कारवाई न करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे वायकरांवर निशाणा साधणारे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांना मात्र झटका बसला आहे.
रवींद्र वायकर यांनी आरे कॉलनीत अनधिकृतपणे जिमचे बांधकाम केल्याचा आरोप करत संजय निरुपम यांनी जोरदार आघाडी उघडली होती. वायकरांवर कारवाईच्या मागणीसाठी त्यांनी थेट लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. राज्याचे मुख्य लोकायुक्त एम. एल. तहलियानी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेत गुरुवारी निकाल सुनावला. सादर केलेल्या कागदपत्रांतून वायकर यांनी अतिक्रमण केल्याचे अथवा मंत्रीपदाचा दुरुपयोग केल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे वायकर यांच्याविरोधात कारवाई न करण्याचा निर्णय लोकायुक्तांनी दिला.
हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया रवींद्र वायकर यांनी निकालानंतर दिली. आरे जिम बांधकामप्रकरणी कायद्याचे उल्लंघन झाले नसल्याचे कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध झाले आहे. संजय निरुपम यांनी केवळ आकसापोटी बिनबुडाचे आरोप केले. स्थानिक जनतेच्या मागणीनुसारच आमदार निधीतून ही व्यायामशाळा बांधण्यात आली होती, असेही वायकर यांनी सांगितले.
संजय निरुपम यांनी मात्र लोकायुक्तांचा निर्णय धक्कादायक असल्याचे सांगत वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले. राज्यातील जनतेच्या लोकायुक्तांकडून फार अपेक्षा आहेत, मात्र अशा प्रकारचा निर्णय आल्यानंतर लोकांचा अपेक्षाभंग होतो व लोकायुक्त हे लोकहिताचे संवर्धक की शासनाच्या अधिकाºयांचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो, असे निरुपम म्हणाले.