Sanjay Raut: "विरोध कसला करताय, तुम्हाला मुंबईत राहायचंय हे विसरू नका"; संजय राऊतांनी भरला सज्जड दम

शिवसेना खासदार संजय राऊत हे त्यांच्या रोखठोक विधानांमुळे सतत चर्चेत असतात. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ते कायमच तोंडसुख घेताना दिसतात. आपल्या पक्षाची किंवा आपली मतं सडेतोड शब्दात मांडण्यात ते कधीच मागे हटत नाहीत. नुकताच त्यांनी मुंबई आणि राज्याभरातील एका विशिष्ट वर्गातील दुकानदार आणि छोटे मोठे व्यावसायिक यांना सज्जड दम भरला. राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या या मराठीत आणि मोठ्या अक्षरात असायला हव्या असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, काही अमराठी दुकानदारांनी आणि व्यावसायिकांनी मात्र या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याची चर्चा आहे. याच संदर्भात संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी आपलं रोखठोक मत व्यक्त केलं.

"विरोध करत असतील तर त्यांना सरळ विरोध करू द्या. विरोध करतो म्हणजे काय... राज्याने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक राज्याचा, त्या त्या भाषेचा तो अधिकार आहे. त्यामुळे विरोध कसला करताय? तुम्हाला मुंबईत आणि महाराष्ट्रात राहायचंय हे विसरू नका. तुम्हाला इथेच राहून व्यापार करायचा आहे. उद्योगधंदा करायचा आहे. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही म्हणजे काय... त्यांना ते करावंच लागेल. कारण हा कोणताही राजकीय निर्णय किंवा राजकीय भांडण नाहीये", असा सज्जड दम शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या दुकानदार व छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना भरला.

काय आहे नवा नियम?

दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७' हा अधिनियम राज्यातील दुकानदारांना लागू होता. पण दहापेक्षा कमी कामगार असलेली दुकानं या नियमातून पळवाट काढत असल्याचे दिसलं. याबाबत अनेक तक्रारीही आल्या. त्यामुळे बुधवारी मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्थीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करत पळवाटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मोठ्या दुकानांप्रमाणेच छोट्या दुकांनावरील पाट्याही मराठीत असणं बंधनकारक असणार आहे. तसेच पाट्यांवरील अक्षर हे देखील मोठं असायला हवं असा नियम करण्यात आला आहे. मराठीत (देवनागरी लिपित) लिहिलेलं नाव हे इतर लिपीत लिहिलेल्या अक्षरापेक्षा लहान ठेवता येणार नाही, अशीही नियमातील दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मनसेकडून या निर्णयावर मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. मनसे गेली कित्येक वर्षे ही मागणी करत आहे परंतु पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुद्दाम महाविकास आघाडी सरकारने हा नियम केला असल्याची टीका मनसेच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.