Sanjay Raut: मुंबईतील १ हजार ०३४ कोटींच्या पत्राचाळ पुनर्विकासात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांचा विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यात आला. अखेर १०० दिवसांनी संजय राऊत आर्थर रोड तुरुंगातून बाहेर आले. यानंतर आता या प्रकरणात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरु झाली असून, याची प्राथमिक सुनावणी शुक्रवारी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी संजय राऊत न्यायालयात हजर होते.
न्या. आर. एन. रोकडे यांच्या न्यायालयात पत्राचाळ पुनर्विकास आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी संजय राऊत, प्रवीण राऊत यांच्यासह पाच आरोपी न्यायालयात हजर झाले. जामिन मिळाल्यानंतर संजय राऊत यांनी न्यायालयासमोर हजर राहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकासाप्रकरणी प्रवीण राऊत यांनी या जागेचा एफएसआय परस्पर विकला. यात सुमारे ०१ हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार होता, असा आरोप करण्यात आला आहे.
संजय राऊत यांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता
पत्राचाळ पुनर्विकास आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी पीएमएल न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी २४ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. मात्र, याप्रकरणी संजय राऊतांना पुन्हा चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते, असे सांगितले जात आहे. तत्पूर्वी, पीएमएल न्यायालयाने संजय राऊत यांना दिलेल्या जामिनावर आक्षेप घेत ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, याचिकेत असलेल्या काही त्रुटींमुळे सदर याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने फेरयाचिका दाखल करण्याची मुभा दिली होती.
दरम्यान, संजय राऊत आणि प्रवीण राऊतांना बेकायदेशीरपणे अटक केली आहे. प्रवीण राऊतांना फक्त दिवाणी वादासाठी अटक करण्यात आली. संजय राऊतांना तर कोणत्याही कारणाशिवाय अटक करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात म्हाडाची भूमिका सुरुवातीपासून संशयास्पद राहिली आहे. ईडीनेही हे त्यांच्या तक्रारीत मान्य केले आहे. तरीदेखील म्हाडाच्या एकाही अधिकाऱ्याला या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही. ठराविक लोकांनाच अटक करण्याची ईडीची वृत्तीच दिसून येते, या शब्दांत न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"