Sanjay Raut: 'एवढं झाल्यावर तरी संजय राऊत बेताल वक्तव्य थांबवतील वाटलं, परंतु..'

मला वाटतं, एवढं सगळं झाल्यावर तरी संजय राऊत आपलं बेताल, बिनबुडाचं वक्तव्य थांबवतील असं मला वाटलं होतं

मुंबई - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही वेळ लागणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. राऊतांच्या प्रतिक्रियेनंतर आता भाजपने संजय राऊतांना टोला लगावला आहे. 

मला वाटतं, एवढं सगळं झाल्यावर तरी संजय राऊत आपलं बेताल, बिनबुडाचं वक्तव्य थांबवतील असं मला वाटलं होतं. परंतु, त्यांना अशाच प्रकारचं बोलण्यात स्वारस्य वाटतंय असं मला वाटतं, असे म्हणत विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. तसेच, विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्यावेळी आम्ही गुप्त मतदानाची मागणी केली होती, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावर उदोउदो आणि न्यायालयाचं कौतुक होत होतं. म्हणजे, आपल्या बाजूने न्यायालयाचा निर्णय झाला तर न्यायालय योग्य आणि आपल्या बाजूने निर्णय न झाल्यास न्यायालयावर ताशेरे ही राऊत यांची दुटप्पी भूमिका लोकं गाभीर्याने घेणार नाहीत. न्यायालयाच्या निकालाबाबत असं बोलणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असेही दरेकर यांनी म्हटले.

काय म्हणाले होते संजय राऊत

"हे सरकार थोपवण्यात आले आहे. बेकायदेशीरपणे लादले गेले आहे. संविधानानुसार हे सरकार स्थापन करण्यात आले नाही" असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच भाजपाकडून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच, आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. आमची बाजू भक्कम आहे. कायदेशीर बाजू मजबूत आहे. घटनेची कोणतीही पायमल्ली झालेली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं

१६ आमदारांना तुर्तास दिलासा

दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं १६ आमदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या आमदारांवर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होते.