एकनाथ शिंदेंचं बंड आणि त्यानंतर मविआ सरकार पडल्यापासून खासदार संजय राऊत हे शिंदे गट आणि भाजपाविरोधात अत्यंत आक्रमक टीका करत आहेत. दरम्यान, त्यांनी टीका करताना विधिमंडळाचा चोरमंडळ असा उल्लेख केल्याने वादाला तोंड फुटले होते. तसेच सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेने संजय राऊतांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला होता. तसेच त्यासाठी समिती स्थापन करून संजय राऊत यांना नोटिसही बजावण्यात आली होती. दरम्यान, या नोटिशीला संजय राऊत यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. तसेच आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना मी केलेलं विधान समजून घ्या असा सल्ला दिला आहे.
हक्कभंगाच्या नोटिशीला उत्तर देताना संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात संजय राऊत म्हणाले की, विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल, असं कुठलंही विधान मी केलेलं नाही. तरीही माझ्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करणं हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्याला काही हरकत नाही आहे. मात्र माझं विधान नेमकं काय होतं. ते आधी समजून घ्या. मी म्हणालो होतो की, आम्हाला सगळी पदं माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली आहेत. त्य़ांनी शिवसेना निर्माण केली. सध्याचं डुप्लिकेट शिवसेनेचं मंडळ हे विधिमंडळ नसून चोरमंडळ आहे, असे विधान आपण केलं होतं. असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
दरम्यान, राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान , खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे गदारोळ झाला होता. संजय राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केल्यानं सत्ताधाऱ्यांनी थेट विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करत हक्कभंगाची मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून आजच नव्याने हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्षपद भाजपाचे आमदार राहुल कुल यांच्याकडे देण्यात आले आहे. तर या समितीत भाजपाचे आमदार नितेश राणे, अतुल भातखळकर, शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांचाही समावेश आहे.