Sanjay Raut: विधिमंडळाची मान-प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, मात्र...; शरद पवार स्पष्टच बोलले

संजय राऊतांच्या बोलण्याचा रोख लक्षात येईल, असे म्हणत शरद पवार यांनी त्यांची पाठराखणही केलीय. 

मुंबई - विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील कलगीतुरा महाराष्ट्र पाहतोय. सत्ताधारी पक्षांनी खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल केला; पण हक्कभंगाची पुढील कारवाई करण्यासाठी हक्कभंग समितीच अस्तित्वात नसल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच घाईघाईत हक्कभंग समिती स्थापन करण्याची धावपळ सरकार आणि विधिमंडळ स्तरावर सुरू झाली. या समितीवर सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश असल्याने सर्व पक्षांकडून आमदारांची नावे मागवून अखेर समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीत शिवसेनेला प्रतिनिधित्व नसल्याने राष्ट्रवादीचे नेते आणि खासदार शरद पवार यांनी भूमिका मांडली आहे. तसेच, संजय राऊतांच्या बोलण्याचा रोख लक्षात येईल, असे म्हणत राऊत यांची पाठराखणही केलीय. 

कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व  तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते.

समितीत ठाकरे गटातील आमदाराचा समावेश हवा

तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. श्री. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो. यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे.

श्री. संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 2, 2023

राऊतांचं विधान विशिष्ट गटाबाबत

संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती.

घाईघाईत हक्कभंग समितीची स्थापना 

संजय राऊत यांच्या हक्कभंगाचा विषय विधिमंडळात आल्यानंतर विधिमंडळाने तातडीने रात्री हक्कभंग समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष राहुल कुल, तर सदस्य म्हणून अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नीतेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाट, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनील भुसारा, नितीन राऊत, सुनील केदार, विनय कोरे, आशिष जैस्वाल यांचा समावेश आहे.