नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर ‘संक्रांत’; महारेरा नव्या वर्षात कठोर कारवाई करणार

या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांना ‘महारेरा’ने दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर ‘संक्रांत’ येण्याची चिन्हे आहेत. 

मुंबई : तीन महिन्यांत किती घरांची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का? या माहितीचा तपशील ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे आणि महारेराकडे सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांना ‘महारेरा’ने दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर ‘संक्रांत’ येण्याची चिन्हे आहेत. 

जानेवारी, फेब्रुवारी आणि  मार्चमध्ये या तीन महिन्यांचा अहवाल सादर केलेला नाही, अशा ७४१ प्रकल्पांवर  स्थगितीची कारवाई करण्यात आली. यापैकी १९५ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरून माहिती भरण्याची पूर्तता केली. सध्या ५४६ प्रकल्प स्थगित असून, त्यांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत.

आता प्रकल्पांचा तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून महारेराकडे सादर न करणाऱ्यांवरील कठोर कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे. एप्रिल महिन्यात नोंदवलेल्या ४८० प्रकल्पांपैकी २२२ प्रकल्पांनी म्हणजे ४६.२५ टक्के प्रकल्पांनी त्यांना देण्यात आलेल्या तारखेच्या आधीच अपेक्षित सर्व माहिती महारेराला सादर केली आणि संकेतस्थळावरही अद्ययावत केली. 

स्थगित प्रकल्पांचा विभागनिहाय तपशील
मुंबई महानगर कोकणासह : ठाणे ३९, पालघर १९, रायगड १४, मुंबई उपनगर १३, मुंबई ७ 
पश्चिम महाराष्ट्र : पुणे ४८, सातारा ९, कोल्हापूर ४, सोलापूर ३, सांगली ३ 
उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक २३ , अहमदनगर ४, धुळे १  
विदर्भ :  नागपूर ३१, अमरावती ३, चंद्रपूर, अकोला प्रत्येकी २ वर्धा, बुलडाणा प्रत्येकी १  
मराठवाडा : संभाजीनगर ८, जालना, बीड प्रत्येकी एक, 
दमण २

- फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या ७०० गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी २४८ प्रकल्पांचीही महारेरा नोंदणी, विहित त्रैमासिक माहिती अद्ययावत केली नाही म्हणून स्थगित करण्यात आली. मार्च मधील ४४३ प्रकल्पांपैकी २२४ प्रकल्पही याच स्थितीत होते.
- फेब्रुवारीत नोंदवलेल्या ७०० प्रकल्पांपैकी ४८५ प्रकल्पांना स्थगितीची नोटीस दिल्यानंतर २३७ प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली.

गृहनिर्माण प्रकल्पांचे प्रगती अहवाल महारेराकडे सादर करणे आणि संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यातून ग्राहकाला प्रकल्पाची  सद्यस्थिती आणि सत्यस्थिती कळायला मदत होते. जानेवारीच्या ०.०२ टक्क्याच्या तुलनेत मार्चमधील प्रकल्पांचा ४६.२५ टक्के प्रतिसाद दिलासादायक आहे. परंतु ध्येय १०० टक्के प्रतिसादाचे आहे.
-अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा

नोटिसीशिवाय अहवाल अद्ययावत 
- जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. कारण जानेवारीत ७४६ पैकी फक्त २, फेब्रुवारीत ७०० प्रकल्पांपैकी १३१ आणि मार्चमध्ये ४४३ प्रकल्पांपैकी १५० प्रकल्पांनी कुठल्याही नोटिसीशिवाय प्रगती अहवाल अद्ययावत केले.